रस्त्यावरचे खड्डे म्हणजे मृत्यूचा सापळा ठरले आहे.. जून 2025 ते जुलै 2025 या अवघ्या दोन महिन्यात मुंबई, पुण्यासारख्या महानगरात खड्ड्यांमुळे 7 मृत्यूची नोंद झालीय.. तर 2024 मध्ये रस्ते अपघतात 15 हजार 335 जणांचा मृत्यू झाला.. त्यात खड्ड्यामुळे मृत्यू झालेल्यांची संख्याही सर्वाधिक आहे.. टोल भरूनही सर्वसामान्यांना मुलभूत अशा सुविधा मिळत नाहीत.

रस्तेबांधणी करणाऱ्या सगळ्याच यंत्रणा रस्त्यांचा दर्जा राखण्याबाबत गेंड्याच्या कातडीच्या बनल्या आहेत का असा प्रश्न विचारण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयानंच आता पुढाकार घेतला आहे. निष्पाप जीवांचे बळी जात असल्यानं सरकारी प्रशासन,अधिकारी आणि कंत्राटदार यांना जबाबदार ठरवावंच लागेल असं म्हणत खड्डे मृत्यूबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिलाय...

काय आहे निर्णय?

सुरक्षित आणि खड्डेमुक्त रस्ते हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क

रस्त्यांच्या दुरावस्थेला कंत्राटदार आणि अधिकारीचं जबाबदार

खड्डे असल्याचं निदर्शनास आल्यास 48 तासांत ते भरणं बंधनकारक

खड्डे, मॅनहोलमुळे मृत्यू झाल्यास वारसांना 6 लाख तर जखमींना अडीच लाखांपर्यंत भरपाई

रक्कम 6 ते 8 आठवड्यात संबंधितांना देणे बंधनकारक

भरपाईचा निर्णय घेण्यासाठी स्थानिक समित्या स्थापन

दरम्यान, हायकोर्टाचा हा आदेश राज्यातील सर्व महापालिका, एमएमआरडीसी, म्हाडा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासारख्या सर्वच यंत्रणांना लागू असणार आहे.. त्यामुळे खड्डेमृत्यूला जबाबदार कोण असा सवाल पुढे येत असताना हायकोर्टानं घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा आहे..

मात्र नुकसान भरपाईने गेलेला जीव परत येणार का.. कुटुंबियांना होणाऱ्या मानसिक- आर्थिक त्रासाचं काय...खड्डेमृत्यूनंतर वारसांना भरपाई देण्याचा आदेश देऊन न्यायालयानं यंत्रणेला धारेवर धरणं योग्यच ..पण खड्डेमुक्त रस्त्याचं काय..की एका जीवाची 6 लाख रूपयांची भरपाई करून पुन्हा ही यंत्रणा अशीच निर्ढावलेली राहणार...