Mumbai News : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची 132 वी जयंती देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरी होत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं देशासाठी योगदान मोठं आहे. भारतीय संविधान ही बाबासाहेबांनी देशाला दिलेली अमुल्य भेट आहे. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतात लोकशाही आजही संविधानामुळे कायम आहे. मात्र आज लोकशाही धोक्यात असल्याची ओरड विरोधी पक्षाकडून केली जात आहे.

शिवसेनेचे मुखपत्र 'सामना'तून याच मुद्द्यावर मोदी सरकारवर निशाण साधण्यात आला आहे. देशात काय घडत आहे हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. संविधानाने दिलेल्या लोकशाहीतला तो पहिला धडा असतो, परंतु मोदी सरकारने लोकशाहीच्या या प्राथमिक मूल्यावरच प्रहार केला आहे. प्रिय बाबासाहेब, तुम्ही दिलेले संविधान जिवंत आहे काय? असा सवाल सामनातून विचारण्यात आला आहे.

'डॉ. आंबेडकर हे फक्त दलितांचे नाही तर जगातील अखिल मानवजातीचे पुढारी होते. देश आणि दलित यात दुरावा निर्माण होऊ नये म्हणून त्यांनी संविधानातच तशी तरतूद केली. हा देश माझा असून या देशाचा मी मालक आहे, अशीच शिकवण त्यांनी बिंबवली. पण डॉ. आंबेडकरांनी निर्माण केलेले संविधान आज नक्की कोणत्या अवस्थेत आहे?' असा सवाल सामनातू उपस्थित करण्यात आला आहे. (Latest News Update)

कायद्याचे राज्य आज देशात उरले आहे काय?

'अनेक हल्ले, घाव, चिरफाड पचवूनही संविधान जिवंत आहे. तरीही ते विकलांग बनले आहे. आजच्या जयंतीनिमित्त खुद्द डॉ. आंबेडकर यांनाही प्रश्न पडला असेल की, माझे संविधान, कायद्याचे राज्य आज देशात उरले आहे काय? वृत्तपत्र, न्यायपालिका, घटनात्मक संस्था यांना संविधानात दिलेले स्वातंत्र्य कायम आहे काय?'

'डॉ. आंबेडकर हे देशाचे पहिले कायदामंत्री होते. आज त्याच पदावर किरेन रिजिजू नामक 'महामानव' बसले. त्यांनी न्यायव्यवस्थेला सत्ताधारी पक्षाच्या दावणीला बांधण्याचा दडपशाही प्रयोग चालवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे काही माजी न्यायमूर्ती देशद्रोही असल्याचे विधान करून त्यांनी मध्यंतरी खळबळ माजवली होती. हा न्यायव्यवस्थेवर दबाव टाकण्याचाच प्रकार आहे. 'सरकारपुढे गुडघे टेकत नाहीत ते देशद्रोही' अशी नवी व्याख्या रूढ करण्याचा खटाटोप विद्यमान सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे. मात्र अशी व्याख्या देशाच्या मूळ संविधानात नाही.'

घटनात्मक संस्था सत्ताधाऱ्यांना हवे तेच निकाल देतात

'धार्मिक तणाव वाढवून राजकारण करणे हे घटनाविरोधी आहे, पण असे तणाव रोज निर्माण केले जात आहेत. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्था सत्ताधाऱ्यांना हवे तेच निकाल देतात व त्यासाठी संविधान चुलीत टाकून जाळून टाकतात. राज्यपालांनी तर ताळतंत्र सोडून घटनेची पायमल्लीच केली. पक्षांतरे, त्यासाठी पैशांचा वापर यास आता राजमान्यता मिळू लागली आहे. हे सगळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानास अजिबात मान्य नाही', अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.

'घटनेच्या प्रास्ताविकात फक्त 'आर्थिक आणि सामाजिक न्याय' असे म्हटले नसून 'राजकीय न्याय' असाही शब्दप्रयोग आहे, पण न्याय जणू मरून पडला आहे. डॉ. आंबेडकर, तुम्ही प्रतिष्ठापना केलेले संविधान नेमके हेच होते काय? प्रिय बाबासाहेब, तुम्ही दिलेले संविधान जिवंत आहे काय?' असा सवाल सामनातून विचारण्यात आला आहे.