Mumbai News :

शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीला होत असलेल्या विरोधावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा विधानसभा अध्यक्षांना फटकारलं आहे. येत्या ३० नोव्हेबरपर्यंत सुनावणीचं सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याच मुद्द्यावर शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनातून विधानसभा अध्यक्ष आणि मोदी-शाहांवर सडकून टीका करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सूचना देऊनही अॅड. राहुल नार्वेकर संविधानास मानत नाहीत. बेइमानांचे सरकार वाचवणे हे संविधानाचे संरक्षण नसून देशाशी विश्वासघात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची खरडपट्टी काढूनही हे महाशय त्यांचा हेका सोडत नाहीत, हे लक्षण बरे नाही, असा टोला सामनातून विधानसभा अध्यक्षांना लगावण्यात आला आहे.

मोदी-शाहांचा पर्सनल लॉ

देश चालवण्याबाबत मोदी -शाहांनी त्यांचा स्वतंत्र 'पर्सनल लॉ' बनवला असून नार्वेकरांचा लवाद त्याच 'पर्सनल लॉ' चा विधानसभ अध्यक्ष पुरस्कार करत आहे . आमदार अपात्रतेबाबत वेळकाढू धोरण स्वीकारून नार्वेकर हे स्वतःला काय सिद्ध करू इच्छितात? असा सवालही सामनातून विचारण्यात आला आहे. (Latest News)

अध्यक्षांच्या हाती भाजपचं तुणतणे

अध्यक्षांच्या'टाइमपास' वेब सीरिजवर सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला तरी अध्यक्षांचे तुणतुणे कायम आहे. अॅड. नार्वेकर जे तुणतुणे वाजवत आहेत ते तुणतुणे भाजपने त्यांच्या हातात दिले असून 'पिंजरा' चित्रपटातील मास्तरांप्रमाणे ते मंचावर येऊन तुणतुण्याच्या तारा छेडीत आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून एक घटनाबाह्य सरकार सत्तेत आहे व विधानसभा अध्यक्ष त्या घटनाबाह्य़ सरकारचे संरक्षक बनले आहेत, असा हल्लाबोल सामनातून करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात एक समलैंगिक पद्धतीचे सरकार सुरू आहे व सर्वोच्च न्यायालयाने अशा विवाहांना मान्यता दिलेली नाही. 'ट्रायब्युनल'ने हे समजून घेतले पाहिजे. अॅड. नार्वेकर हे लवादाच्या भूमिकेत आहेत व त्यांचा जन्म झाला नव्हता तेव्हापासून विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व जिवंत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयावरही आता दबावाचे सावट

सत्ताधाऱ्यांच्या बेकायदेशीर उद्रेकापासून सर्वसामान्य माणसांच्या मूलभूत हक्काचे संरक्षण व्हावे, या उद्देशानेच आपले सर्वोच्च न्यायालय काम करीत असते. त्या सर्वोच्च न्यायालयावरही आता दबावाचे सावट पसरले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची पायमल्ली करून तुमच्या सार्वभौमत्वाचे चोचले पुरवता येणार नाहीत. मुळात गेल्या नऊ वर्षांपासून संसद व विधिमंडळे सार्वभौम राहिलेली नाहीत.

संसदेचे सार्वभौमत्व नावाचेच राहिले आहे. मोदी-शहा ठरवतील तेच सार्वभौमत्व. राज्यघटनेचे मूलभूत स्वरूप बदलण्याचा संसदेला मुळीच अधिकार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निःसंदिग्ध निर्णय दिलेला असतानाही आपल्याला तसा अधिकार आहे, असे संसदेने किंवा विधिमंडळाने जाहीर करणे ही केवळ घटनात्मक रस्सीखेच आहे, अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.