मुंबई: ओबीसी आरक्षणा (OBC Reservation) संदर्भात आता मोठी बातमी समोर आली आहे. ३६५ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुका आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. नव्याने निवडणुका घेतल्यास हा कोर्टाचा अवमान ठरेल अस न्यायालयाने म्हटले आहे.

ओबीसी आरक्षणा संदर्भात काही दिवसांपूर्वी दिलासादायक निर्णय आला होता, पण आता सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) अस म्हटले आहे की, निर्णय येण्याअगोदर जाहीर झालेल्या निवडणुका या आरक्षणाशिवाय घ्यायच्या आहेत. सुनावणी सुरू होती त्या निकालाचा आणि या निवडणुकांचे काही संबंध नाही अस न्यायालयाने म्हटले आहे. जर नव्याने निवडणुका जाहीर केल्या तर तो न्यायालयाचा अवमान असेल असं म्हटले आहे.

हे देखील पाहा

या निर्णयामुळे आता राज्यात होणाऱ्या निवडणुका या आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनवावणी पार पडली. यावळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला फटकारले आहे.

काही दिवसांपूर्वीच ओबीसी आरक्षणा संदर्भात कोर्टाने निर्णय दिला होता. त्यामुळे आता निवडणुकीतील आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे बोलले जात होते. पण आता पुन्हा आता होणाऱ्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.

या निर्णयाचा पुन्हा विचार व्हावा. कोर्टात राज्य सरकारने जावे. ओबीसी संख्या किती आहे. त्यासाठी आयोग नेमला होता. सुप्रीम कोर्ट आदेश प्रमाणे कारवाई सुरू होती. आजचा निर्णय ओबीसी आरक्षण धोका होऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टात जाऊन या संदर्भात ओबीसी आरक्षण निवडणूक व्हावी अशी मागणी करावी राज्य निवडणूक आयोगाने कोर्टात जावे. शासन कोर्टात भूमिका मांडण्यात कुठे तरी कमी पडले असणार असा आरोप काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी केला.