मुंबई: देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावरुन राज्य सरकारला झटका दिला आहे. ओबीसींना २७% आरक्षण (OBC Reservation) देता येणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court Of India) स्पष्ट केल्यानंतर भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर हल्ला चढवला आहे. अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी देखील ओबीसी आरक्षणाबाबत आपली भूमिका मांडली आहे. (OBC Reservation: How to do injustice to 54% of the population - Chhagan Bhujbal)

हे देखील पहा -

मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालच्या निकालामुळे आम्ही चितेंत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट सांगितली होती, त्यातील दोन आम्ही पूर्ण केल्या. इंपेरिकल डाटा (Empirical Data) गोळा करताना वेळ लागणार, कोरोनाच्या नव्या अडचणी समोर येत आहे. भारत सरकारलाही (Government Of India) जी जनगणना करायची आहे ती ही यामुळेच थांबली आहे. निवडणुका डोक्यावर आल्यानंतर ५४ टक्के लोकसंख्या असलेल्यांवर अन्याय कसा करता येईल? असा सवालही भुजबळांनी उपस्थित केला आहे.

पुढे ते म्हणाले की, आम्ही चूक का बरोबर हा भाग नाही, पण ओबीसीवंर अन्याय होतोय हे लक्षात घेण महत्वाचं आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयावर योग्य न्याय मिळावा म्हणून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही लक्ष घालावं, कुठेही कमी पडायला नको. आयोग जो नेमला त्यांनीही पत्रव्यवहारापेक्षा थेट भेटून चर्चा करावी. लोकशाही आहे कुणावरही अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. एवढया लोकांवर अन्याय होतोय याची नोंद घ्यायला हवी. कोरोना परिस्थितीचा न्यायालयाने विचार करावा, ही निवडणुक जाऊद्या असं आमचं मत आहे. 13 तारखेला आम्ही आमची बाजू मांडणार आहोत. भाजपकडून (BJP) कोर्टात विरोधात सातत्याने जात आहे, ते कुणाच्या सांगण्यावर काम करत आहे. यांना आवरा असे आम्ही फडणवीस यांना सांगितले आहे असंही ते म्हणाले.

जनगणना हा विषय भारत सरकरचा आहे. कायदेशीर लढाई आम्ही लढणारच आहोत, चर्चा सर्वांसोबत सुरू आहेत. जनगणना अजून का सुरू झाली नाही? पत्र पाठवूनही प्रशासकीय अधिकारी फाईली या टेबलावरून त्या टेबलावर फिरवत आहेत असं आरोपही त्यांनी केला आहे.

Edited By - Akshay Baisane