रश्मी पुराणिक

मुंबई : राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. जयंत कुमार बांठिया आयोगाने इम्पिरिकल डेटा अहवाल राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे सादर केला आहे. बंद लिफाफ्यात हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. अहवाल फुटू नये म्हणून विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत ओबीसींच (OBC) राजकीय मागासलेपण आहे का आगामी काळात ओबीसींना राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) द्यावं की नाही याबाबत माहिती देण्याची जबाबदारी बांठिया समितीला देण्यात आली होती. ( OBC Reservation News In Marathi )

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत बारा जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात सुनावणीवेळी बांठिया आयोगाचा इम्पिरिकल डेटा अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण मिळावे, म्हणून इम्पिरिकल डेटा अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षण संरक्षित झालं, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील ओबीसी आरक्षण संरक्षित होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.

बांठिया आयोगाचा इम्पिरिकल डेटा अहवाल राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे सादर केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी ट्विट करत प्रतिक्रिया दिली आहे. जयंत पाटील म्हणाले,'महाविकास आघाडी सरकारने स्थापन केलेल्या बांठिया आयोगाने ओबीसींच्या आरक्षणासाठी लागणाऱ्या इम्पिरिकल डेटा अहवाल आज राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे सादर केला आहे. आरक्षण मिळवण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे आगामी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणासहित होतील असा विश्वास आहे. आयोगाचे अध्यक्ष जयंत बांठिया आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे आभार'.