ओबीसी शिष्टमंडळ आणि राज्य सरकाराची बैठक संपली आहे. दोन तास ओबीसी शिष्टमंडळ सरकार आणि ओबीसी नेत्यांमध्ये सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक पार पडली. या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली आहे, याबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेत घेत सांगितलं आहे.

पत्रकारांशी संवाद साधताना छगन भुजबळ म्हणाले की, ''सगेसोयरेच्या बाबत बराच मोठा ऊहापोह झाला. बैठकीत आम्ही त्यांना सांगितलं की, यात खूप त्रुटी आहे. अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय असेल यांना प्रमाणपत्र कसं द्यावं, जात पडताळणी कशी करावी, याबाबत एक मोठं पुस्तक आहे. या सगळ्याची पूर्तता करून प्रमाणपत्र देण्यात येतं.''

भुजबळ म्हणाले की, ''सगेसोयरेची गरज काय आहे, याबाबत आम्ही प्रश्न उपस्थित केला. कारण आपल्याकडे आधीच एक दस्तऐवज आहे. जे गेले २० ते २५ वर्ष चालत आहे. ज्याला अद्याप कोणीही आव्हान दिलेलं नाही. म्हणून सगळे सगेसोयरेबाबत काही वेगळं करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांनी आम्हाला याबाबत माहिती मागितली आहे. त्यांना (मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे) आम्ही सांगितलं आहे त्यातही बऱ्याच त्रुटी आहे.

ते म्हणाले, ''आमच्या वकिलांचा आम्ही याबाबत सल्ला घेत आहोत. बैठकीत असं ठरलं आहे की, अधिवेशन काळात सर्वपक्षीय नेत्यांची एक बैठक घेऊन, सगेसोयरे आणि इतर गोष्टींबाबत काय करायचं आहे, याचा निर्णय आम्ही घेऊ. हा प्रश्न कसा सोडवायचा आहे, याबाबत सर्वपक्षीय बैठक घेऊन, चर्चा करून हा प्रश्न सोडू, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं आहे.''

भुजबळ म्हणाले, ''मंत्रिमंडळात जसे मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्र्यांची समिती आहे, तशी ओबीसी, भटक्या विमुक्त समाजचे प्रश्न सोडवण्यासाठी समिती निर्माण करण्यात येईल.''