मुंबई: राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा (Budget Session 2022) आजचा दुसरा दिवस आहे. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीही सभागृहात चांगलाच गोंधळ पहायला मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला (OBC Reservation) दिलेली स्थगिती या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं. सुप्रीम कोर्टासमोर राज्य शासनाने जी बाजू मंडळी आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टाचे जे मत पाहिले, त्यावर अगोदर एकदा OBC आरक्षणाला धक्का आहे असे वाटत आहे. कारण मानसिक असते निवडणूक OBC आरक्षणासहित घ्याची अशा प्रकारचा अहवाल दिला गेला नसता. (not a threat to OBC reservation Pankaja Munde)

अत्यंत गंभीरपणे टायर करून दिला गेला असता. ज्याच्यावर सुप्रीम कोर्टाने देखील निर्णय दिला गेला असता. OBC आरक्षणाचा कुठे तरी बळी घेण्याचा काम चाले आहे. आणि नेहमी सहकार्यची भूमिका आम्ही ठेवली. OBC आरक्षणाबाबतीत राजकारण करायचं नाही, सगळ्यांना मिळून राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून OBC साठी भूमिका मांडायची आहे. आज जी भूमिका मदत आहेत. ते राजकीय पक्षापुर्ती मर्यादित नाहीत. ही समस्त OBC बांधवांच्या भविष्यासाठी चिंता करणाऱ्या कार्यकर्त्याची भूमिका आहे.

हे देखील पहा-

OBC आरक्षणामध्ये राजकारण करायचं नाही ही आमची भूमिका असल्याने, पण एकीकडे OBC चा चेहरा समोर ठेऊन कोणाला तरी बोलाल्याला लावून साकारातमक भाषा वापरून आतमध्ये कागदपत्र हाताळताना, डाटा हाताळताना, न्यायलयात मांडताना हेळसांड होते. हे स्पष्ट आहे, न्यायालयाच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. तुम्हाला लोकसंख्येच्या सेन्सेचा आकडा आवश्यक नाही. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे, तुम्हाला तुमच्या राज्यातील OBC राजकीय मागासले असण्याच्या परीस्थितीचा आकडा आणि त्याचा आढावा देणे आवश्यक आहे. आणि ते हे सरकार देऊ शकाल नाही. नुसते १ वर्षाचा आक्षेप दूर झालेला नाही.

या सरकारला येऊन अडीच वर्ष झाली आहेत. OBC चा आरक्षण मार्गी लागला नाही. हे आरक्षण सरक्षित ठेवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केला होता. तरी ती यशस्वी झाला होता. आम्ही आजून सुद्धा सर्व सहकार्यासाठी तयार आहोत. आताची जी परिस्थिती आहे हा प्रश्न चिन्ह आहे. आणि OBC राजकीय आरक्षण हा विषय अनेक वर्षाचे मागासलेपणा, अनेकवर्षाचा दबाव या राजकारणामुळे कुठे तरी मुख्य प्रवाहात आण्यासाठी आरक्षाणाचा मोठा फायदा झाला होता. अशा पद्तीने निवडणूका झाल्या, आता देखील नगर पंचायतीच्या निवडणूक झाल्या त्या देखील चुकीच्या पद्तीने झाल्या आहेत.

अगोदर OBC आरक्षणातून आरक्षणातून निवडणूका जाहीर झाल्या, मग OBC चा आरक्षण बाजूला ठेऊन त्याच लोकांचे फॉर्म परत भरून घेतले. हे कोणत्याही समान न्याचे भूमिकेत बसणार नाही. बोलणाऱ्यांच्या पोटामध्ये आरक्षण मिळावं असं वाटत नाही असं आज माझं स्पष्ट मत झालेले आहे. यांनी मराठा समाजाला देखील धोका दिला आहे, ज्या मराठा समाजाला आरक्षण कधीच मिळणार नाही. असं यांचं सरकार असताना म्हणत होते. त्या समाजाला न्याय द्याचं काम आम्ही करू शकलो. ते हि आरक्षण त्यांनी पुरहत घालवला आहे. अपयशी ठरण्याचीच त्यांची कुठेतरी इच्छा दिसून येत आहे.

Edited By- Digambar Jadhav