मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या (Narayan Rane ) त्यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्याचा अनधिकृत बांधकामप्रकरणी अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. मुंबई महापालिकेनंतर (BMC ) आता मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राणेंवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नारायण राणेंना अधिश बंगल्याचा सीआरझेड उल्लंघनप्रकरणी नारायण राणेंना नोटीस बजावली आहे. तसेच नारायण राणेंना १० जून रोजी सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. (Narayan Rane Latest News In Marathi )

हे देखील पाहा -

नारायण राणेंना २००७ मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने सीआरझेड अंतर्गत एनओसी दिली होती. त्यातील २ अटींचे उल्लंघन नारायण राणे यांनी केले आहे. नियमानुसार १ एफएसआय होता. मात्र त्यांनी २.१२ एफएसआय वापरला. तसेच त्यांना २८१९ चौमी बांधकाम परवानगी होती. त्याऐवजी ४२७२ चौमी बांधकाम केले आहे. एकंदरीत त्यांनी १४६१ चौमी जादा बांधकाम केले आहे. त्यानंतर सीआरझेड प्रकरणी उल्लंघन झाल्याबाबत सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे तक्रार आली होती.

त्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन कमिटीने यासंदर्भात मुंबई महापालिकेच्या अहवालाच्या आधारे राणे यांना नोटीस बजावली आहे. ही कमिटी मुंबई उपनगर जिल्हाधिका-यांच्या अंतर्गत येते. या सुनावणीला उपस्थित न राहिल्यास या विषयावर तुमच्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत असे समजून आम्ही पुढील कारवाई करणार असल्याचे नोटीसीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळं नारायण राणे यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे.

दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांच्या अधिश बंगल्याचा बांधकामप्रकरणी तक्रारीची दखल मुंबई महापालिकेने घेतली होती. त्यानंतर आता मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राणेंना नोटीस पाठवल्यानंतर संतोष दौंडकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. दौंडकर म्हणाले, 'आम्ही मुंबई महापालिका आणि सीआरझेडकडे नारायण राणे यांच्या बंगल्याबाबत तक्रार केली होती. आता मुंबई उनगर जिल्हाधिकारी यांनी पाठवलेल्या नोटीसवरून वाढीव बांधकाम झाले आहे हे स्पष्ट होते. या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी १० जून रोजी सुनावणी होणार आहे, त्यावेळी संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल'.

Edited By - Vishal Gangurde