Summary -

• एमआयएम नगरसेविका सहर शेख अडचणीत

• सहर शेखचे नगरसेवक पद जाण्याची शक्यता

• सहर शेखच्या जात प्रमाणपत्रावर प्रश्नचिन्ह

• शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल केल्याचा आरोप

विकास काटे, ठाणे

मुंब्र्यातील एमआयएमची नगरसेविका सहर शेख पुन्हा चर्चेत आली आहे. सहर शेखचे नगरसेवक पद अडचणीत आले आहे. सहर शेखने शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल केल्याची माहिती समोर आली आहे. तिचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा अहवाल ठाणे तहसीलदार उमेश पाटील यांनी दिला. त्यामुळे तिचे नगरसेवकपद जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. निवडणूक जिंकल्यानंतर कैसे हराया असे म्हणणाऱ्या सहर शेखला आता कैसे बोगस दाखला बनाया? असे म्हणत ट्रोल केले जात आहे.

उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादचे मूळ रहिवासी युनूस इकबाल शेख महाराष्ट्रात स्थलांतरित झाले. इतर मागास प्रवर्गासाठीचा नमुना-८ वापरून आणि अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून त्यांनी महाराष्ट्रातील बनावट जातीचा दाखला मिळविला. त्यांची मुलगी सहर शेखने मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जात प्रमाणपत्र घेतले. ठाणे महापालिका निवडणुकीत एमआयएम पक्षातून मुंब्र्यातील प्रभाग ३० मधून सहर विजयी झाली. तेव्हा 'कैसे हराया?' या विधानाने ती चर्चेत आली होती. मात्र, सहर शेखने निवडणूक लढविताना चार महत्त्वाच्या शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल केली असून आता तिच्या नगरसेवक पद जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या बाबतीत आता जात पडताळणी समिती निर्णय घेणार आहे.

ठाणे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात सिद्धीकी फरहा सबाब अहमद यांनी युनूस शेख यांच्या जात दाखल्याची पडताळणी करण्याची तक्रार दाखल केली होती. युनूस यांनी स्थलांतरितांना नमुना-१० लागू असताना नमुना-८ वापरून अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप करत बनावट दाखला मिळविला. त्याआधारे सहरने मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून घेतलेल्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करून चौकशीची मागणी केली होती. ठाणे तहसीलदारांनी प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने १८ मार्च रोजी घेतलेल्या सुनावणीस आजाराचे कारण देत युनूस गैरहजर राहिले.

मात्र, सुनावणीस उपस्थित असलेल्या त्यांच्या वकिलांनी जात दाखल्याची रंगीत छायाप्रत आणि काही कागदपत्रे सादर केली. त्याच्या पडताळणीसाठी पुन्हा २३ मार्चला सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी ठाणे तहसीलदारांनी शेख यांच्या जात दाखल्यामधील त्रुटी काढल्या. तर ठाण्याच्या रहिवासी असतानाही सहर शेखने मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जातीचा दाखला घेण्याच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली आहे. यावर अजून निर्णय बाकी आहे.

या ४ कार्यालयांना फसविले -

ठाणे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय

मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय

मुंबई शहर जात पडताळणी वैधता समिती

राज्य निवडणूक आयोग

नेमके आक्षेप काय?

छायाप्रत दाखल्याच्या शीर्षकात महाराष्ट्र शासन उल्लेख नाही.

दाखल्यावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नाही

युनूस यांच्या लिव्हिंग सर्टिफिकेट वरील वडिलांच्या नावात बदल

युनूस यांच्या काकांचा जात दाखला गाझियाबादचा

स्थलांतरित अधिनियम २००० चे कलम ६ मधील नमुना १० चा अभाव

या आहेत शिफारशी -

महाराष्ट्राच्या इतर मागास प्रवर्गाचा प्राप्त दाखल्याची चौकशी व्हावी. युसूफ यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे क्रमप्राप्त. शेख आणि त्यांची मुलगी सहर यांचे जातीचे दाखले रद्द होणे आवश्यक करण्याची मागणी पराभूत उमेदवार सिद्दीकी अहमद यांनी केला आहे.