मुंबईकरांना यंदाच्या आर्थिक वर्षात वाढीव मालमत्ता करातून मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण, मालमत्ता कर वाढवला जाणार नाही, असं महापालिकेने स्पष्ट केलं आहे. यासंदर्भात बीएमसीने राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला पत्र लिहून माहिती दिली आहे. यंदा मालमत्ता करात वाढ केल्यास पुढील वर्षातही करावी लागेल. त्यामुळे मुंबईकरांच्या खिशाला भुर्दंड पडू शकतो, असं महापालिकेने पत्रात म्हटलंय.

मुंबई महापालिकेच्या (BMC) अखत्यारीत असलेल्या 9 लाखांहून अधिक मालमत्तांकडून दरवर्षी मालमत्ता कर वसूल केला जातो. दर 5 वर्षांसाठी या मालमत्ता करात बीएमसीकडून एकदा वाढ केली जाते. ही वाढ साधारण 10 ते 20 टक्के इतकी असते.

मात्र, गेल्या 5 वर्षांत बीएमसीकडून मालमत्ता करात कुठलीही वाढ करण्यात आलेली नाही. महापालिकेने मुंबईकरांच्या मालमत्ता करात शेवटची वाढ 2015-16 मध्ये केली होती. ही वाढ 2020-21 पर्यंत लागू होती. त्यानंतर मालमत्ता करात पुन्हा वाढ केली जाणार होती.

परंतु, कोरोना महामारीच्या काळात महापालिकेने मालमत्ता करात (Property Tax) वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला. याच संकटाचा परिणाम म्हणून 2021-22 मध्येही महापालिकेने कर वाढवला नाही. पुढच्या वर्षी म्हणजेच 2022-23 मध्ये देखील हाच निर्णय कायम ठेवण्यात आला.

दरम्यानच्या काळात बीएमसीने मालमत्ता कर वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला सर्वच स्तरातून विरोध करण्यात आला. त्यामुळे करवाढीचा निर्णय लांबला. तसं पाहता महापालिकेला करदरात वाढ करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, कर वाढवताना त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

गेल्या 4 वर्षीत कर वाढवण्याच्या निर्णयाला राज्य सरकारने रेड सिंग्नल दिल्यामुळे यंदाच्या शेवटच्या आर्थिक वर्षात वाढ करावी की नाही, असा प्रश्न बीएमसीला पडला होता. याबाबत बीएमसीने राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाला पत्र पाठवून यंदा मालमत्ता करात वाढ करणे उचित ठरणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, मालमत्ता करात वाढ न केल्यामुळे गेल्या 5 वर्षात महापालिकेला मिळणारा कोट्यवधीचा महसूल बुडाला आहे. त्यामुळे राज्यात विधानसभा निवडणुकीनंतर 2025 मध्ये मालमत्ता करात वाढ करण्याचा निर्णय नक्कीच घेतला जाईल, असं अपेक्षित आहे.