4th Class Girl Student Letter To CM

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'माझी शाळा सुंदर शाळा' या उपक्रमाच्या अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थ्यांना आवाहन करण्यासाठी पत्र पाठवलं आहे. आता या पत्रावर उत्तर देत तिने आम्ही सगळ्यांनी अभ्यास सोडून तुम्हाला पत्रच लिहायचं का? असा थेट सवाल मुख्यमंत्र्यांनाच (Student Letter To CM) केला आहे. हे पत्र मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. राज्यातील शिक्षक पालकांमधून तिच्या या धाडसावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. तर या पत्राचे अनेक ठिकाणी स्वागत होत आहे.  (latest marathi news)

या मुलीने दाखवलेल्या धाडसाचं कौतुकही केलं जात आहे. ही विद्यार्थिनी चंद्रपूर (Chandrapur) जिल्ह्यातील जि. प. प्राथमिक शाळा, गोंडगुडा (धोंडाअर्जूनी) या शाळेत शिकते. पत्राच्या माध्यमातून तिने मुख्यमंत्र्यांना हा सवाल केला आहे.

(साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

विद्यार्थिनीचा थेट मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न

या विद्यार्थिनीने पत्रात म्हटलंय की, माननीय मुख्यमंत्री (CM Eknath Shinde) तुम्ही दिलेलं पाठ्यपुस्तक मला आवडलं नाही. कारण आता एका विषयासाठी चार-चार पुस्तकं शोधावे लागतात. यापेक्षा आमचं जुनं पुस्तक छान होतं. कारण सगळं गणित एका पुस्तकात, सगळं इंग्रजी एका पुस्तकात, सगळं विज्ञान एका पुस्तकात होतं. त्यामुळे एकाच विषयाचं पुस्तक वाचायला मजा यायची.

आणि सगळं अभ्यास सोडून तुम्हाला पत्र लिहीत राहायचं का, तुम्ही जिंदा आहेत का, असा मार्मिक सवाल या मुलीने ( 4th Class Girl Student) मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे.

'माझी शाळा सुंदर शाळा' उपक्रम

'माझी शाळा सुंदर शाळा' या उपक्रमाअंतर्गत राज्यातील शाळांमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेल्या पत्रावर विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया देऊन पत्र लिहून घेणं, त्यासोबतच सेल्फी करून ती पाठवणे, तसंच स्वच्छता मॉनिटर असे उपक्रम राबवले जात (Letter To CM Eknath Shinde) आहेत.

त्याच पार्श्वभूमीवर विविध सर्व विद्यार्थ्यांकडून मुख्यमंत्र्याच्या पत्रासंदर्भात हे पत्र आवडलं का, या विषयावर या शाळेतील विद्यार्थ्यांकडून पत्र लिहून घेण्यात येत आहेत. यावरच आता या विद्यार्थिनीने सवाल उपस्थित केला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील (Chandrapur ZP School Gondguda Village) चौथीच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीने सगळा अभ्यास सोडून तुम्हाला पत्र लिहीत राहायचं का? असा सवाल केला आहे. आता यावर सरकारने विचार करण्याची गरज असल्याचं मत शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.