रश्मी पुराणिक -

मुंबई: गेल्या वर्षभरापासून रखडलेल्या विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या निवडणुकीला आव्हान देणार्‍या या याचिका फेटाळून लावली आहे. इतकंच नाही तर न्यायालयाने गिरीश महाजनांचं 10 लाखांचं डिपॉझिट जप्त करण्यात आलं आहे (Assembly Speaker Election).

विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीचा (Assembly Speaker Election) प्रश्न गेल्या वर्षभरापासून सुटलेला नव्हता. विधानसभा अध्यक्ष्यांची निवडणूक होतच नव्हती. महाविकास आघाडीने ही निवडणूक आवाजी पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. पहिली भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी दाखल केली होती. तर दुसरी याचिका व्यास यांनी दाखल केली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीचे नियम बदलण्यात आले होते, त्याला त्यांनी आव्हान दिले होते. पण, न्यायालयाने सांगितले की वैधता दिसून येत नाहीये म्हणून या याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.

त्यातच गिरीश महाजनांना (Girish Mahajan) या याचिकेच्या सुनावणीसाठी 10 लाख भरण्यास सांगण्यात आले होते तर व्यास यांना दोन लाख भरावे लागले होत. मात्र, आता न्यायालयाने हा निधी जप्त केला आहे. त्यामुळे याचिका फेटाळ्याने याचिकाकर्त्यांना मोठा फटका बसला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने महाविकास आघाडीला मोठी दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे आता येत्या आठवड्याभरात विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक होण्याची दाट शक्यता आहे.

न्यायालयाकडून राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचे थेट नाव न घेता त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल उच्च न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. "आम्ही आठ महिन्यांपूर्वी 12 विधानपरिषद नामनिर्देशित सदस्यांबाबत निर्णय दिला होता, मात्र त्याचा आदर राखण्यात आला नाही, राज्याचे दुर्दैव आहे की दोन घटनात्मक पदांचे (राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री) एकमेकांशी पटत नाही. यात नुकसान कोणाचे? त्यांनी पटवून घ्यायला हवे." अशी टिपण्णी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणाता म्हटलं की, मुख्यमंत्री (Uddhav Thackeray) आणि राज्यपाल (Bhagat Singh Koshyari) यांच्यातील संबध शीतयुद्धासारखे आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री दोंघाच्या आपापसातील वादामुळे दोघांनाही फटकारले आहे. विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला विरोध करणारी याचिका भाजपा आमदार गिरीश महाजन आणि जनक व्यास यांनी दाखल केली आहे, यावर आज मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

याबाबात कोर्टानं म्हटलं की, राज्यातील सध्याचे राजकीय चित्र दुर्देवी आहे. महाराष्ट्रात वैधानिक पदांवरील दोन्ही व्यक्तींचा (राज्यपाल, मुख्यमंत्री) परस्परांवर विश्वास नाही हे अत्यंत दुर्दैवी चित्र आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांनी एकत्र बसून आपापल्यातील मतभेद, वाद मिटवायला हवेत. कारण याचा परिणाम राज्याच्या कारभारावर होत आहे. यामुळे राज्याचा कारभार सकारात्मकरित्या पुढे जाताना दिसत नाही अशी टिपण्णी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे.

हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी हे कठोर निरीक्षण नोंदवलं आहे. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या वादामुळे सर्वसामान्यांचं नुकसान होत आहे असंही न्यायमुर्तींनी नोंदवलं आहे. तसेच गिरीश महाजन यांच्या याचिकेत वैधता दिसत नाही असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

वर्षभरापासून अध्यक्षपद रिक्त

24 जून 2021 ला राज्यपालांनी सरकारला विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त आहे, ते भरण्याचे निर्देश दिले होते. हिवाळी अधिवेशनात सरकारने अध्यक्ष निवडणुकीची तारीख द्यावी म्हणून विनंती केली. पुन्हा अर्थसंकलपीय अधिवेशनात अध्यक्षपद निवडणूक घ्यावे, याबाबत 23 फेब्रुवारीला प्रस्ताव देण्यात आला होता.

Edited By - Nupur Uppal