रश्मी पुराणिक
मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालायने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला (State Government) कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. विना परवानगी हे अधिकारी दौऱ्यावर गेलेच कसे? का गेले ? परवानगी घेतली का? याबाबत 4 आठवड्यात माहिती द्यावी असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. 'राज्य DGIPR मधील आर्थिक गैरव्यव्हाराची देखील सखोल चौकशी सुरू आहे. DGIPR मधील अनेक अधिकारी आणि त्यांचे नातेवाईक आर्थिक गैरव्यव्हार प्रकरणात सहभागी असल्याची सूत्रांची माहीती दिली आहे.
दरम्यान आपण केलेले फोन टॅपिंग हे राज्य सरकारच्या परवानगीनेच केले होते असा खळबळजनक दावा राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयु्क्त डॉ. रश्मी शुक्ला यांनी न्यायालयात केला होता. त्यामुळे शुक्ला यांच्या या दाव्यामुळे या प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. रश्मी शुक्ला सध्या केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर हैदराबाद येथे कार्यरत आहेत.
Edited By: Pravin Dhamale
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.