नेपाळमधील महाभयंकर जलप्रलयानंतर भारतासाठी चिंताजनक आणि धडकी भरवणारा इशारा देण्यात आलाय. संयुक्त राष्ट्रांच्या ताज्या अहवालानं भारताच्या चिंतेत भर घातलीये. ग्लोबल वॉर्मिंग आणि हवामान बदलाचा थेट परिणाम समुद्रपातळीवर होत असल्यानं मुंबई आणि कोलकाता या शहरांना गंभीर संकटाचा सामना करावा लागण्याची चिन्हे आहेत. विकसित असो वा विकसनशील, जगभरातील सर्वच देशांना गंभीर धोका असल्याचंही युनोनं अहवालात नमूद केलंय. युनोनं आपल्या अहवालात नेमकं काय म्हटलंय ते पाहूयात.

युनोच्या रिपोर्टनुसार, केवळ भारतच नव्हे तर संपूर्ण दक्षिण आशियातील डेल्टा प्रदेश आणि बांगलादेशातील ढाका शहरावरही हे संकट घोंघावतंय. 2014 ते 2023 दरम्यान समुद्राच्या पाण्याची पातळी दरवर्षी 4.7 मिलीमीटरने वाढलीये. तर 2024 मध्ये हेच प्रमाण 5.9 मिलीमीटरच्या विक्रमी स्तरावर पोहोचण्याची शक्यता आहे. गेल्या 4000 वर्षांतील महासागरांच्या तापमानाचे सर्व विक्रम मोडले गेलेत.

एल निनोच्या प्रभावामुळे समुद्राचे पाणी सातत्याने वाढत असल्यानं हा धोका निर्माण होत आहे. किनारपट्टीवरील पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, पाणीपुरवठा, ऊर्जानिर्मिती केंद्र आणि इमारतींचे अतोनात नुकसान होण्याचा इशारा युनोनं दिलाय.

समुद्राची पातळी वाढल्याता थेट परिणाम लोकांच्या आरोग्यावरही होणार आहे किनारी भागात पिण्याच्या पाण्यात खारटपणा वाढणे, साथीचे रोग पसरणे, मानसिक ताणतणाव आणि मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचे विस्थापन होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या जगातील सुमारे 10 टक्के लोकसंख्येच्या अस्तित्वावरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालंय.

2050 पर्यंत ही परिस्थिती आणखी भयानक रुप धारण करु शकते. खरंतर, वाढत्या हवामान बदलामुळे मानवाकडे पृथ्वी वाचवण्यासाठी फक्त 50 वर्षांचा काळ उरल्याचा दावा एलन मस्क यांनी केलाय. त्यामुळे जगभरात एकापाठोपाठ एक येणाऱ्या महाभयंकर आपत्तीमुळे संपूर्ण मानवजात आणि पृथ्वीच अस्तित्वच संपुष्टात येणार का ? असा प्रश्न आता उपस्थित झालाय.