Sanjay Raut Latest News: शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहेत. निवडणूक आयोग जर तटस्थ असतं तर शिवसेनेच्या पक्षाचं चिन्ह गोठवलं नसतं असं राऊत म्हणाले आहेत. संजय राऊत म्हणाले, ज्याप्रकारे आमच्या पक्षाच्या चिन्हाला आणि नावाला गोठवलं गेलं हा एक राजकीय निर्णय होता असा आरोप त्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाबाबत केलेल्या टीकेवरुन राऊतांनी हे वक्तव्य केलं आहे. (Sanjay Raul Slams Election Commission)

राऊत (Sanjay Raut) म्हणाले की, निवडणूक आयोग (Election Commission Of India) ही घटनात्मक संस्था आहे. या संस्थेच्या हातात देशाच्या निवडणुका, देशाची लोकशाही असते. जर घटनात्मक संस्था कुणाची गुलान बनून काम करेल किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतल्या लोकांची नियुक्ती होईल तर देशात लोकशाही राहणार नाही असंही राऊत म्हणाले आहेत. कोणतेच निवडणूक आयुक्त हे आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकत नाहीये यावरही कोर्टानं फटकारलं असल्याचं राऊत म्हणाले. मी सुप्रीम कोर्टाचे आभार मानतो की, त्यांनी जनतेच्या आवाजाला वाचा फोडली असंही राऊत म्हणाले आहेत.

यावेळी त्यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून सरकारवर निशाणा साधला आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील ४० गावं ताब्यात घेणार असल्याच्या वक्तव्यावरुन राऊतांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. हे मिंधे सरकार आहे, हे कमजोर सरकार आहे मात्र, आम्ही महाराष्ट्रासाठी लढत राहू असंही राऊत म्हणाले आहेत.

काय म्हणालं होतं सर्वोच्च न्यायालय?

वेळ आल्यास पंतप्रधानांवरही कारवाई करण्याचे धाडस दाखवेल, (Supreme Court) अशा मुख्य निवडणूक आयुक्तांची आपल्या देशाला आवश्यकता आहे, असे परखड मत (The Supreme Court) सर्वोच्च न्यायालयाने काल बुधवारी व्यक्त केले होते. निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियक्त्यांमध्येही निवड मंडळासारखी व्यवस्था असावी, यावरील एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. के. एम. जोसेफ, न्या. अजय रस्तोगी, न्या. अनिरुद्ध बोस, न्या. हृषिकेश रॉय आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने असे नमूद केले.

उदाहरणच द्यायचे झाल्यास, समजा पंतप्रधानांविरोधात एखादा गंभीर आरोप झाला, तर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी लगेच कारवाई करायला हवी. दुर्दैवाने आजच्या काळातील मुख्य निवडणूक आयुक्त तितके धाडसी दिसत नाहीत, ते कारवाई करू शकत नाही. आपल्या देशातील व्यवस्था मोडकळीस आली आहे, याचे हे उदाहरण नाही का? असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.