ओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेलं आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर आलं आहे. कोर्टाने आझाद मैदान रिकामं करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आंदोलक आक्रमक झाले होते. मात्र, याच आंदोलनाला आता मोठं यश मिळालं आहे.

मराठा उपसमितीने हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याचं जाहीर करत, त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी लवकरच जीआर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. गावातील, नात्यातील किंवा कुळातील व्यक्तींना चौकशी करून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असा महत्त्वाचा निर्णय उपसमितीने जरांगे पाटलांसमोर मान्य केला. 'हैदराबाद गॅझेटियरची तत्काळ अंमलबजावणी होईल,' अशी माहिती उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

सरकारकडून मनोज जरांगेंच्या कोणत्या अटी मान्य

हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केली होती. ही मागणी शासनानं मान्य केली.

हैदराबाद गॅझेटचा जीआर तासाभरात देण्याची मागणी. रात्री ९ वाजेपर्यंत मुंबई खाली करू- जरांगे पाटील.

गावातील, कुळातील आणि नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

सातार गॅझेटवर अभ्यास केला जाईल. जलद मान्यता मिळेल.

मराठा आंदोलकांवरील आधीचे गुन्हे सप्टेंबर अखेर मागे घेण्यात येणार आहे.

यासंबंधित तातडीने जीआर काढून आणि त्याची अंमलबजावणी करू, असा शब्द मराठा उपसमितीने केला.

मराठा आरक्षणावर सरकारच्या समितीने अंतिम मसुदा तयार केला असून, त्यावर जरांगे यांच्यासोबत चर्चा सुरू आहे.

मराठा उपसमितीने मनोज जरांगेंची भेट घेतली. मसुदामध्ये काय तरतूद केली याची माहिती दिली. मराठा उपसमितीमध्ये अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश होता.