• मनोज जरांगे मुंबई आंदोलन करणार

• मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला विरोध

• मुंबई हायकोर्टत याचिका दाखल करण्यात आली होती

• या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने मोठं विधान केले

• मनोज जरांगेंना आंदोलन करण्याचा अधिकार असे कोर्ट म्हणाले

मराठा आंदोलनक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील संभाव्य आंदोलनाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आझाद मैदानात मनोज जरांगेंना आंदोलनाची परवानगी न देण्यासंदर्भात मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे. निलेश डहाणूकर आणि राजेश दळवी यांनी ही याचिका दाखल केली असून यावर आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले की, 'लोकशाहीमध्ये कुणाला उपोषणाला बसू नका असे आपण सांगू शकत नाही.' हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांची ही मागणी फेटाळून लावत आंदोलनाला परवानगी नाकारण्यास नकार दिला.

निलेश डहाणूकर आणि राजेश दळवी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मनोज जरांगेंच्या मागच्या वर्षीच्या आंदोलनाचा हवाला दिला आहे. या आंदोलनामुळे गेल्यावर्षी मुंबईत निर्माण झालेली परिस्थिती त्यांनी सांगितली. मागील आंदोलनावेळी संपूर्ण दक्षिण मुंबईचा आंदोलकांनी ताबा घेतल्याचं चित्र होतं अशी माहिती याचिकाकर्त्यांची हायकोर्टात दिली. गेल्या वर्षी झालेल्या आंदोलनादरम्यान अखेर हायकोर्टाला आझाद मैदान रिकामे करण्याचे आदेश द्यावे लागले होते.

या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने स्पष्ट भूमिका मांडली. हायकोर्टाने सांगितले की, 'लोकशाहीत आंदोलनाचा आणि विरोधाचा अधिकार हा मूलभूत हक्क आहे. आंदोलनकर्ते अद्याप मुंबईत आलेले नाहीत आणि केवळ भीती किंवा भूतकाळातील वाईट अनुभवांच्या आधारे कोर्ट शक्यतांवर आधारित आदेश देऊ शकत नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे प्रशासनाचे काम आहे आणि परिस्थिती निर्माण झाल्यास न्यायालय नक्कीच त्याची दखल घेईल.'

सुनावणीदरम्यान कोर्टात नेमकं काय घडलं?

महाराष्ट्राचे ॲडव्होकेट जनरल डॉ. मिलिंद साठे यांनी मुंबई हायकोर्टात बाजू मांडताना सांगितले की, १४ सप्टेंबरपासून गणेशोत्सव सुरू होत आहे. गेल्या वर्षीही त्यांनी आंदोलनाची हाक दिली होती. आजच्या घडीला आम्ही कोणतीही परवानगी दिलेली नाही.

मुख्य न्यायाधीश: मिस्टर ॲडव्होकेट जनरल, कृपया स्पष्ट करा, राज्य सरकार असमर्थ आहे का? परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यास ती सांभाळण्यास राज्य सरकार सक्षम आहे का?

ॲडव्होकेट जनरल: माय लॉर्ड्स, आम्ही सक्षम आहोत. परवानगीशिवाय ते अजिबात आंदोलन करू शकत नाहीत... आम्ही प्रत्येक परिस्थिती सांभाळू.

मुख्य न्यायाधीश: जर कोणी कायद्यानुसार वागत नसेल, तर राज्य सरकार असमर्थ आहे का?

ॲडव्होकेट जनरल: माय लॉर्ड्स, आम्ही निश्चितच सक्षम आहोत.

मुख्य न्यायाधीश: प्रत्यक्ष परिस्थिती निर्माण होईपर्यंत कोणत्याही गोष्टीची अपेक्षा करू नका. कोणताही निषेध किंवा मोर्चा हा कायद्यानुसारच झाला पाहिजे, एवढेच आम्ही सांगू शकतो. जर राज्य सरकार सक्षम नसेल, तर उच्च न्यायालय.

ॲडव्होकेट जनरल: माय लॉर्ड्स, आम्ही निश्चितच सक्षम आहोत आणि आम्ही हे सर्व सांभाळू.

या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने थेट राज्य सरकारला निर्देश दिले. वकील खांडेपारकर यांनी सांगितले की, माय लॉर्ड्स, कृपया नमूद करा की जर जरांगे पाटील पुन्हा उपोषणाला बसले, तर कोणतीही अप्रिय घटना घडणार नाही याची दक्षता राज्य सरकारला घ्यावी लागेल, कारण त्यांनी नुकतेच १२ दिवसांचे उपोषण संपवले आहे.' यावर मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले की, 'वकील साहेब, आपण लोकशाही व्यवस्थेत आहोत. आपण कोणाला उपोषणाला बसू नका असे सांगू शकत नाही.' या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिले की, उपोषणामुळे जरांगे-पाटील यांच्याबाबत कोणतीही अप्रिय घटना घडू नये यासाठी त्यांना शक्य ती सर्व वैद्यकीय मदत पुरवण्यात यावी. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब करण्यात आली.