पराग ढोबळे, साम टीव्ही प्रतिनिधी

नागपूर : 'लाडकी बहीण योजनेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात लाडकी बहीण योजनेच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेतून लाडकी बहीण योजनेवर होणाऱ्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहेत .आता जनहित याचिकेनंतर लाडकी बहीण योजनेबाबत कोणता निर्णय घेण्यात येणार, हे पाहावे लागणार आहे.

'लाडकी बहीण'सह मोफत लाभांच्या विविध योजनांना हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. राज्याची बिकट आर्थिक स्थिती लक्षात घेता सरकारचे निर्णय अवैध घोषित करण्याची मागणी जनहित याचिकेतून करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

सध्या राज्य सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेसह मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा, पिंक ई रिक्षा, शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना, मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण इत्यादी योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या सर्व योजनांवर दरवर्षी 70 हजार कोटी रुपये रक्कम खर्च होणार असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. याच ७० हजार कोटी रुपयांच्या खर्चावर याचिकाकर्त्याने बोट ठेवलं आहे.

याचिकेत काय म्हटलंय?

सार्वजनिक हिताची कामे पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडे आवश्यक रक्कम शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे या योजना राज्याच्या हिताकरिता धोकादायक असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी याचिकाकर्त्याला या प्रकरणाची सद्यस्थिती, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश तसेच फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट कायद्यातील तरतुदींची माहिती २ आठवड्यात रेकॉर्डवर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी लाडकी बहीण योजनेविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या योजनेच्या विरोधात दाखल केलेली ही याचिका फेटाळली होती. ही याचिका फेटाळल्यानंतर लाडक्या बहिणींना दिलासा मिळाला होता. नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंटटने जनहित याचिका दाखल केली होती. आता नव्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टात काय निर्णय घेतला जातो, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागलं आहे.