Summary -

• महारेराने घर खरेदीदारांना संरक्षण देण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या

• वसुली आदेशानंतर ६० दिवसांत भरपाई न केल्यास बिल्डरवर कठोर कारवाई होणार

• नियमांचे पालन न केल्यास मालमत्ता जप्ती, बँक खाते गोठवणे आणि तुरुंगवासाची शिक्षा होणार

• तक्रारदाराला वेळेत पैसे मिळावेत यासाठी महारेराने एसओपी तयार केला

महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण म्हणजेच महारेराने नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनाचे पालन न करणाऱ्यांविरोधात आता कठोर कारवाई करण्यात येणर आहे. बांधकाम व्यावसायिकांकडून घर खरेदी करणाऱ्यांना वेळेत भरपाईची वसुली करण्यासाठी महारेराकडून एक एसओपी तयार केला आहे. विविध थकबाकीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांकडून भरपाईची वसुली केली जाते. आता ६० दिवसांच्या आत भरपाई द्यावी लागणार आहे.

महारेराने त्यांच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. वसुलीच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना आता मालमत्ता जप्ती, बँक खाते गोठवणे आणि तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. या निर्णयामुळे घर खरेदीदारांना दिलासा मिळाला आहे. महारेराच्या वसुलीच्या आदेशानंतरही बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांची गुंतवणूक आणि व्याज खरेदीदारांना परत केले नसल्याचे आढळून आले आहे. महारेराच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनामध्ये आता अशा बांधकाम व्यावसायिकांच्या मालमत्ता जप्ती आणि लिलावाची तरतूद आहे. तसेच तीन महिन्यांपर्यंत कारावासाची शिक्षा देखील होऊ शकते असे नमूद करण्यात आले आहे.

ग्राहकांविरुद्ध फसवणूक किंवा रेरा कायद्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल महारेराला असंख्य तक्रारी येतात. या तक्रारींच्या सुनावणीदरम्यान रेरा कायद्याचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास बिल्डरवर कारवाई केली जाते. या आदेशात बिल्डरला तक्रारदाराने घरासाठी भरलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण बहुतेक बांधकाम व्यावसायिक या आदेशाचे पालन करत नाहीत. महारेरा अशा बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध रिकव्हरी वॉरंट म्हणूनही ओळखले जाणारे वसुली आदेश जारी करते. हे वसुली वॉरंट संबंधित जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत बजावण्यात येते. त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकाची मालमत्ता जप्त केली जाते आणि तक्रारदाराला निर्धारित रक्कम दिली जाते.

जर ग्राहकाचे पैसे, व्याजासह, महारेराच्या वसुली आदेशानंतर ६० दिवसांच्या आत परत केले नाहीत तर तक्रारदाराने महारेराच्या वेबसाइटवर तक्रार किंवा अर्ज दाखल करावा असे सांगण्यात आले आहे. महारेरा अर्ज केल्यानंतर चार आठवड्यांच्या आत या प्रकरणाची सुनावणी करेल. सुनावणीदरम्यान विकासकाला रक्कम परत करण्याची संधी दिली जाईल. या शेवटच्या संधीनंतरही रक्कम परत केली गेली नाही तर विकासकाला त्याच्या मालमत्ता, बँक खाती आणि गुंतवणुकीची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी लागेल. असे न केल्यास विकासकाविरुद्ध समन्स जारी केले जाईल आणि त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.

महारेराच्या नवीन परिपत्रकानुसार, वसुली आदेशांचे पालन न करणाऱ्या विकासकांविरुद्ध तीन प्रकारची कारवाई करता येते. यामध्ये मालमत्ता जप्ती, बँक खाते गोठवणे आणि तुरुंगवास यांचा समावेश आहे. या कारवाईनुसार विकासकांना थेट तीन महिन्यांसाठी तुरुंगात पाठवता येते. महारेराकडे अटक करण्याचा अधिकार नसल्याने ही प्रक्रिया दिवाणी न्यायालयांमार्फत केली जाईल. त्यामुळे आता बांधकाम व्यावसायिकांना या महारेराच्या नियमांचे योग्यरित्या पालन करावेच लागेल.