पुण्यातून मोठी बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम १५५ चा गैरवापर करून जमिनींच्या मालकी हक्काच्या नोंदींमध्ये बेकायदेशीर फेरफार केल्याप्रकरणी राज्य सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांसह १५ महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. तसेच या १५ जणांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून काहींना सेवेतून बडतर्फ देखील करण्याचा इशारा दिला आहे.

मागील विधिमंडळ अधिवेशनात उबाठाचे विधान परिषद सदस्य अनिल परब यांनी कलम १५५ च्या गैरवापराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर सरकारने सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते. या चौकशीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. याप्रकरणानंतर आता संपूर्ण राज्यात मागच्या ५ वर्षांत ‘कलम- १५५’ अंतर्गत देण्यात आलेल्या सर्व आदेशांची तपासणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. यासाठी ३ महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, याचा कृती अहवाल पुढील अधिवेशनात मांडला जाईल.

चौकशी अहवालानुसार पुणे विभागात एकूण ४२४ प्रकरणे संशयास्पद आढळून आली. त्यापैकी १३ गंभीर प्रकरणांमध्ये थेट जबाबदार असलेल्या १५ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. याशिवाय २४७ प्रकरणांमध्ये नियम ८ अंतर्गत विभागीय चौकशीची शिफारस करण्यात आली असून, उर्वरित १६४ प्रकरणांमध्ये नियम १० अंतर्गत तपास होणार आहे. काही प्रकरणांमध्ये पुरावे लपवण्यासाठी सरकारी फायली गहाळ केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ अंतर्गत संबंधितांवर स्वतंत्र फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.

बावनकुळे यांनी सांगितले की, चुकीच्या पद्धतीने हस्तांतरित झालेल्या जमिनी मूळ मालकांना परत मिळवून देण्यासाठी सरकारने प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच, गेल्या पाच वर्षांत कलम १५५ अंतर्गत मंजूर झालेल्या सर्व आदेशांचे राज्यव्यापी लेखापरीक्षण करण्यात येणार असून, तीन महिन्यांत पडताळणी पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.