राज्यात रस्ता सुरक्षेसाठी परिवहन विभागाने राबवलेल्या उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. राज्यात जानेवारी २०२६ मध्ये अपघाती मृत्यूंमध्ये ८.०५ टक्क्यांची घट पाहायला मिळाली. जानेवारी २०२५ मध्ये १,४२७ अपघाती मृत्यू झाला होता. तर जानेवारी २०२६ मध्ये ही संख्या १,३१२ वर आलीये. यामुळे ११५ मृत्यूंनी घट झाल्याने अपघातांची एकूण संख्या ३,१६४ वरून ३,१०० वर आली आहे. त्यात २ टक्क्यांची घट झाली आहे.

रस्ता सुरक्षा उपायांमुळे मृत्यूदरात लक्षणीय घट झालीये. नंदूरबार येथे ५० टक्के, सोलापूर शहर, वाशिम येथे प्रत्येकी ३६ टक्के, सिंधुदुर्ग येथे २९ टक्के, वर्धा येथे २८ टक्के, धाराशिव येथे २४ टक्के, गोंदिया आणि अमरावती ग्रामीणमध्ये प्रत्येकी २२ टक्के, तर नांदेड, नागपूर शहर येथे प्रत्येकी २१ टक्क्यांची घट नोंदवली आहे.

राज्यातील अपघातांची संख्या सन २०३० पर्यंत ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलं आहे. त्यासाठी परिवहन विभागाने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. राज्य आणि जिल्हास्तरावर रस्ता सुरक्षा कक्ष स्थापन करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र रस्ता सुरक्षा आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. अपघातप्रवण ‘ब्लॅक स्पॉट्स’वर सुधारणा करण्यात येत आहेत.

नियमभंगाविरोधात कारवाईसाठी राज्यात ३३२ पथके कार्यरत आहेत. रडार आणि इंटरसेप्टर वाहनांच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. हेल्मेट नसलेल्या ८९,६५१ चालकांवर ,मागे बसलेल्या आणि हेल्मेट न घातलेल्या १३,३४८ प्रवाशांवर, वेगमर्यादा उल्लंघनाच्या ८,५२० तसेच सीटबेल्ट न वापरणाऱ्या चालकांवर ८,०२४ प्रकरणे नोंदवण्यात आलीत. अवैध पीयूसी, अवैध विमा आणि ट्रिपल रायडिंगविरोधातही कारवाई करण्यात आलीये. हेल्मेट आणि सीटबेल्ट सक्तीकरिता एआय आणि रडार तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू करण्यात आलाय.

वाहनांची तांत्रिक स्थिती योग्य राहिली पाहिजे, यासाठी ५३ शासकीय आणि १३ खासगी स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रे सुरू करण्यात येतंय. कुशल वाहनचालकांनाच परवाना देण्यासाठी ३८ स्वयंचलित वाहन चाचणी पथ सुरू होणार आहेत. राज्यातील सुमारे २५ हजार किलोमीटर रस्त्यावर आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर अपघातांत १९ टक्क्यांची घट झाल्याचा दावा विभागाने केलाय.