राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीमध्ये अनुदानावरून वाद झाल्याची माहिती समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यात दूध दरवाढीच्या मुद्द्यावरून खटके उडाले. दूध अनुदानाचा निर्णय आधीच व्हायला हवा होता, असे मत विखे-पाटील यांनी मांडले. दुधाला ५ रुपये ऐवजी ७ रुपये अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र यासाठी निधी कसा उभा करायचा अशी अजित पवार यांची भूमिका होती. आपत्कालीन निधीमधून हा देण्यात यावा अशीही मागणी बैठकीमध्ये करण्यात आली. या वादानंतर ७ रुपयांचे अनुदान देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला.

या बैठकीमध्ये अजित पवार यांनी सांगितले की, 'गायीच्या दुधासाठी दूध उत्पादकांना लिटरमागे ७ रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आला होता. अनेक बाबींचा आर्थिक भार वाढलेला आहे. हा निर्णय नंतरही घेता येईल. दूध उत्पादकांना आधीच विविध प्रकारे सरकार मदत करत आहे. निर्णयाला माझा विरोध नाही, पण आर्थिक बाबही तपासून पाहणे गरजेचे आहे.'

अजित पवारांच्या या वक्तव्यानंतर विखे पाटील यांनी देखील आपले मुद्दे मांडले यावेळी दोघांमध्ये तू तू मैं मैं झाले. विखे -पाटील यांनी सांगितले की, 'दूध अनुदानाचा निर्णय आधीच व्हायला हवा होता. मागच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतच हा प्रस्ताव यायला पाहिजे होता.' दूध उत्पादकांना मदत करणे आवश्यक आहे असे म्हणत त्यांनी प्रस्ताव मंजूर करण्याचा आग्रह विखे-पाटील यांनी धरला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करत प्रस्ताव मंजूर करण्यास सांगितले आणि अखेर हा प्रस्ताव मंजूर झाला.

दूध उत्पादकांना ७ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे असले तरी देखील अनुदान हे १ ऑक्टोबरपासून लागू केले जाईल. त्यानंतर आढावा घेऊन पुढे मदतवाढ द्यायाची की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल असे देखील या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये सुधीर मुनगंटीवार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या असहकार्यावरून चांगलेच संतापले. या अधिकाऱ्यांना वाटले असेल की, आता हे सरकार काही येत नाही. तर हा गैरसमज त्यांनी काढून टाकला पाहिजे असे त्यांनी संतप्त होत अधिकाऱ्यांना खडसावले.