मुंबई: महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर आज सुनावणी झाली. घटनापीठाने राज्यातील सत्ता संघर्षावर पुढील सुनावणी 27 सप्टेंबर रोजी घेणार असल्याचे जाहीर केले आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

आम्ही 27 सप्टेंबरपर्यंत या सगळ्या प्रकरणाची तपशीलवार सुनावणी घेऊ, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सांगितलं. त्याच दिवशी निवडणूक आयोगा संदर्भात सर्वांचे थोडक्यात युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्यात येईल.

त्यावर उद्धव ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हे चुकीचं असल्याचा दावा केला आहे. ज्यांना विधानसभा सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकते, त्यांना निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा अधिकार नाही. शिंदे गटाला निवडणूक चिन्ह मिळालं की, सगळा कारभार व्यर्थ ठरेल, असा युक्तिवाद ठाकरेंच्या वकिलांनी केला आहे.

यावेळी शिंदे गटाचे वकील अॅड. नीरज कौल यांनी निवडणूक आयोगाला कार्यवाही करण्यास परवानगी द्यावी जेणेकरून निवडणूक आयोग पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेईल अशी मागणी शिंदे गटाने आज सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे..आमदार असो वा नसो, पक्षावर दावा करू शकतो असं शिंदेंचे वकील नीरज कौल यांच्याकडून सांगण्यात आलं.

निवडणूक आयोगाच्या कारवाई संदर्भात आत्तापर्यंत काय घडलं?

६ सप्टेंबरला शिंदे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली. नोव्हेंबरमध्ये निवडणूका होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थगिती देऊ नये अशी मागणी केली.

२३ ऑगस्टला ठाकरे गटाने आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी वेळ मागितली होती. ही मुदत संपत असताना २३ ऑगस्टच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने जोपर्यंत घटनापिठाची पुढील सुनावणी होत नाही. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाची कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले होते.

२३ ऑगस्टला महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचं प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आलं होतं.

त्यानंतर २५ ऑगस्टला सुनावणी होणार होती पण झाली नाही.

दरम्यान त्या अगोदर ११ ऑगस्टला निवडणूक आयोगाकडून उद्धव ठाकरे गटाला ४ आठवड्याची पूर्ण वेळ द्यायला नकार दिला होता

उत्तरासाठी अवघ्या 15 दिवसांची मुदत ठाकरे गटाला दिली होती

त्यामुळं ठाकरे गटाला 23ऑगस्टपर्यंत उत्तर देणं भाग होतं. उद्धव ठाकरे गटाने 4 आठवड्यांचा वेळ मागितला होता आयोगाने ठाकरे गटाला 15 दिवसांचा कालावधी दिला होता

२३ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाने पुढील सुनावणी पर्यंत कारवाईला स्थगिती दिली.