मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टात पहिलंच प्रकरण असल्याने कामकाज सुरू झाल्यानंतर लगेचच सुनावणीला सुरूवात झाली. बुधवारप्रमाणेच शिंदे गट (Eknath Shinde) आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांनी कोर्टात युक्तीवाद केला. दरम्यान कोर्टाने दोन्ही बाजूचे युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर आजची सुनावणी सोमवारपर्यंत ढकलली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ ऑगस्टला होणार आहे. (Eknath Shinde Shivsena Latest News)

दरम्यान, आजची सुनावणी सुरू होताच शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांच्याकडून युक्तिवाद करण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाने त्यांना नव्याने लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितलं होतं. सदस्याने पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधात मत दिल्याच्या निष्कर्षावर अध्यक्षांना १० व्या सूचीनुसार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे का? अशी विचारणा हरिश साळवे यांनी केली.

पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी केला. अध्यक्षांनी एक ते दोन महिने निर्णय घेण्यास विलंब लावला तर आमदारांनी काय करायचं? असा सवालही त्यांनी यावेळी विचारला. दरम्यान, पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही तुमचं म्हणणं असेल तर मग व्हीपचा अर्थ काय? अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी हरिश साळवे यांना केली. (Shivsena Supreme Court News)

अपात्रतेसाठी ठोस कारण समजल्याशिवाय निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही असं हरिश साळवे यांनी सांगितलं. यानंतर सरन्यायाधीशांनी मूळ राजकीय पक्षाला दुर्लक्षित करु शकत नाही, हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचं म्हटलं. आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय कोण घेणार याचा निर्णय घ्यावा लागेल अशी मागणी हरिश साळवे यांनी केली आहे. आमदारांनी पक्ष सोडला की नाही का निर्णय कोण घेणार? याबाबत स्पष्टता हवी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंच्या वतीने युक्तिवाद करणारे कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नसल्याचं सांगितलं आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी आम्ही पाहू असं उत्तर दिलं. राजकीय प्रश्न असल्याने निवडणूक आयोगाला कसं काय रोखू शकतो? अशी विचारणा कोर्टाने केली. कपिल सिब्बल यांनी आमच्यासाठी आमदार अपात्र असून ते निवडणूक आयोगाकडे कसे काय जाऊ शकतात अशी शंका उपस्थित केली. यावर सरन्यायाधीशांनी समजा दोन गट आहेत आणि तेच खरे राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत आहेत. ते राजकीय पक्षाला मान्यता देण्याचा दावा करू शकत नाहीत का? असा प्रश्न विचारला.

दरम्यान, शिंदे गटाकडून आम्ही शिवसेना सोडली नाही असं वारंवार दावा केला जातो आहे. शिंदे गटाने शिवसेना सोडलेली नाही तर मग निवडणूक आयोगाकडे का गेला? असा सवाल ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे देण्यास कपिल सिब्बल यांनी विरोध केला. या प्रकरणाची सुनावणी याच कोर्टात व्हावी, असंही त्यांनी सांगितलं. मात्र, कोर्टाने पुढच्या सोमवारी या प्रकरणावर सुनावणी करणार असल्याचं सांगितलं. तसेच हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे द्यायचे की नाही हे सोमवारीच ठरवू असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.

Edited By - Satish Daud