अक्षय बडवे, प्राची कुलकर्णी

Pune News: राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्यासह त्यांच्या समर्थक आमदार शिंदे सरकारमध्ये सामील झाल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. अजित पवार गटाच्या वेगळ्या भूमिकेनंतर राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी या ९ आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे दाखल केली. त्यामुळे आता ९ आमदारांवर कारवाई होणार का, याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. याचदरम्यान, या सर्व राजकीय पेचावर कायदेतज्ज्ञांनी भाष्य केलं आहे. (Latest Marathi News)

अजित पवारांच्या शपथविधीनंतर राष्ट्रवादीत फूट पडली आहे. त्यामुळे अजित पवार आणि समर्थक आमदारांच्या विरोधी भूमिकेमुळे त्यांच्याविरोधात विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे याचिका दाखल केली आहे. यामुळे अजित पवार यांच्यासह ९ मंत्र्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे.

आमदारांना राज्यपालांसमोर करावी लागेल परेड - सरोदे

या सर्व राजकीय पेचावर भाष्य करताना वकील असीम सरोदे म्हणाले, 'अजित पवार यांच्यासोबत किती आमदार गेले आहेत हे आधी पहावे लागेल. अजित पवार यांनी किती आमदारांचं सही असलेलं पत्र दिलं हे महत्वाचं आहे. त्याचबरोबर नुसतं पत्र राज्यपालांना देऊन चालत नाही तर आमदारांची परेड राज्यपालांसमोर झाली पाहिजे, तेव्हा तो पाठिंबा गृहीत धरला जाईल'.

अजित पवारांनी केलंल बंड म्हणजे घातक पायंडा - असीम सरोदे

'९ मंत्र्यावर कारवाई करण्यात आली तर ते अपात्र ठरू शकतात. पण आता राजकरण रेटून नेतील. याआधी शिंदेच्या प्रकरणात न्यायालयाने न्यायिक चुका केल्या आहेत. पात्र-अपात्र कारवाईला आमदार आता घाबरत नाही. अजित पवार यांनी केलेलं बंड म्हणजे घातक पायंडा आहे, असेही वकील असीम सरोदे म्हणाले.

'जयंत पाटील यांनी दिलेली नोटीस योग्यच आहे. यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष हे कारणे दाखवा नोटीस देऊन त्यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागतील. त्यांना हे सगळं लेखी सादर करावे लागेल. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतली जाईल, असे सरोदे म्हणाले.

...अध्यक्षांकडे जाणे योग्य पाऊल- घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, 'आता ९ रेकॉर्डवर आहेत. ते दोन तृतीयांश होत नाहीत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांना अपात्र करण्यास सांगणे योग्य आहे. आता विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवायचे आहे की, पुढे काय करायचे आहे.

'दोन्ही प्रतोदपैकी अधिकृत कोणता हे ठरवायचं अधिकार आता विधानसभा अध्यक्षांना आहे. यात बहुमत कोणाचे हे महत्वाचे आहे. ते ठरविण्याची प्रक्रिया अध्यक्षांना करावे लागेल. आता न्यायालयाच्या आधी अध्यक्षांकडे जाणे योग्य पाऊल आहे, असेही ते म्हणाले.