नवी दिल्ली : मुंबई येथील उच्च न्यायालयचे नाव बॉम्बे हायकोर्ट (High Court) ऐवजी महाराष्ट्र राज्य उच्च न्यायालय असे करावे, अशी मागणी उत्तर मुंबई भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी लोकसभा हिवाळी अधिवेशनात केली आहे. १९६० मध्ये महाराष्ट्र सरकारने बॉम्बे हायकोर्टचे नाव महाराष्ट्र उच्च न्यायालय असे करावे, असा निर्णय घेतला होता. पण हे आदेश कधीच लागू झाले नाही.

त्यानंतर वर्ष १९९५ ला बॉम्बे नाव बदलून मुंबई करण्यात आले पण उच्च न्यायालयाचे नाव बॉम्बे हायकोर्टच राहिले.खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मागणी करताना सांगितले आहे की महाराष्ट्रातील नागरिकांना महाराष्ट्र शब्द उपयोग करताना एक विशेष महत्त्व असते. (Latest News)

महाराष्ट्र राज्याचे भाषा, परंपरा संस्कृती या अनुषंगाने बॉम्बे हायकोर्ट ऐवजी महाराष्ट्र उच्च न्यायालय केल्याने स्थानिक पातळीवर महाराष्ट्र शब्दाचे भाव व्यक्त होतात. या संदर्भात उच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयनी ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सांगितले आहे की ही एक संसदीय प्रक्रिया असून संसदेतून फेरबदल करण्यात यावे, असं खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी म्हटलं.

पुढे गोपाळ शेट्टी यांनी पत्रात लिहिले आहे की, भारतीय संविधान (भाग-६ राज्य) अध्याय ५ मध्ये अनुच्छेद २१४ मध्ये लिहिलेल्या "प्रत्येक राज्यात एक उच्च न्यायालय" या वाक्यात प्रत्येक राज्यात राज्याचा नावावर एक उच्च न्यायालय या प्रमाणे संशोधन करावे. आणि राज्याचा संबंधित शासकीय अधिकारीयांना त्या राज्याचे न्यायालय राज्याचा नावावर नामकरण करण्याचे निर्देश देण्यात यावे.

खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी याआधीही सातत्याने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याकरिता पाठपुरावा केला आहे. लोकसभेतही मुद्दा मांडला आहे आणि आज पुन्हा एकदा महाराष्ट्र राज्य उच्च न्यायालय व्हावे यासाठी नियम ३७७ अंतर्गत मुद्दा मांडला आहे.