लहान इमारतींच्या बांधकामानंतर सोसायटी स्थापन करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बिल्डरांना आता सरकारने चांगलाच दणका दिलाय... विधानपरिषदेत महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या फ्लॅट्सबाबत सुधारणा व विधीग्राहीकरण विधेयक मंजूर केलंय... त्यामुळे आता रेरा कायद्यात येत नसलेल्या बिल्डरांनी सोसायटी स्थापन करुन न दिल्यास त्यांच्यावर थेट गुन्हा दाखल कऱण्यास मंजूरी देण्यात आलीय...

खरंतर बिल्डरांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी 2016 मध्ये रेरा कायदा करण्यात आला... मात्र 8 पेक्षा कमी फ्लॅट असलेल्या इमारती विकसित करणारे बिल्डरांना यात सूट देण्यात आली होती.. त्यामुळे छोट्या छोट्या कारणांवरुन वाद निर्माण व्हायचे... आता त्यावर तोडगा काढण्यासाठी ग्राहक आणि गाळेधारकांनी मागणी केल्यानंतरही सोसायटी स्थापन करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बिल्डरांवर गुन्हा दाखल करुन तुरुंगात टाकण्यासाठीचा कायदा करण्यात आलाय...

आधी रेरा आणि आता या नव्या विधेयकाच्या माध्यमातून मनमानी करणाऱ्या आणि ग्राहकांची पिळवणूक करणाऱ्या बिल्डरांना चाप बसण्याची शक्यता आहे...