भरत मोहोळकर, साम टिव्ही

मुंबई : अखेर सरकारने हिंदीसक्तीचा निर्णय रद्द केला आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सुटकेचा निश्वास सोडला. कारण हिंदीसक्तीच्या निर्णयामुळे सगळ्यात जास्त कोंडी झाली होती ती शिंदेंच्या शिवसेनेची. तर शालेय शिक्षण खातंच शिंदे गटाच्या दादा भुसेंकडे असल्याने विरोधकांनीही हिंदीसक्तीवरुन शिंदेंना घेरलं होतं.

एकीकडे मराठी केंद्री राजकारण आणि दुसरीकडे हिंदीसक्तीची पाठराखण यामुळे शिंदेंची कोंडी झाली होती. त्यातच शालेय शिक्षण खातं दादा भुसेंकडे असल्याने हिंदीसक्तीच्या निर्णयाची अंमलबजावणीही शिंदेंच्या मंत्र्यांनाच करावी लागणार होती. त्यामुळे शिंदेंवर दुटप्पी भूमिका घेतल्याचा आरोप करण्यात येत होता. तर अजित पवारांनी सेफ गेम खेळत पहिलीपासून हिंदीसक्तीला आधीच विरोध केला. त्यामुळे शिंदे गटाचीच गोची झाली होती.

मुंबईतल्या हिंदी भाषिकांना खूश करण्याची खेळी भाजपने केली. त्यामुळे शिंदे गट अडचणीत आला होता. इच्छा नसतानाही शिंदेंच्या मंत्र्यांना हिंदीचं समर्थन करावं लागत होतं. त्यामुळे चहुबाजूंनी कोंडी झाल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्वच मंत्र्यांनी हिंदीसक्ती मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्याची मागणी केली आणि अखेर सरकारने हिंदीसक्तीचा निर्णय मागे घेतला. त्यामुळे सरकारने एकाच दगडात अनेक पक्षी मारल्याचं समोर आलंय.

हिंदीसक्तीचा निर्णय रद्द केल्याने मराठी प्रेमी असल्याच्या मुद्द्यावर शिक्कामोर्तब

ठाकरे बंधूंच्या एकत्रित मोर्चाचे मनसुबे उधळले

मराठी माणसांचा रोष कमी करण्याचा प्रयत्न

हिंदी आणि मराठीच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या शिंदेंनी फडणवीसांच्या मदतीने चक्रव्यूह भेदलाय. त्यामुळे शिंदेंचं टेन्शन दूर झालं असलं तरी महापालिका निवडणुकीपूर्वी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या समितीचा अहवाल हिंदीसक्तीच्या बाजूने आल्यास शिंदेंना पुन्हा अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.