मुंबईतल्या मलबार हिल परिसरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांसाठी राहण्याकरिता "लँड्स एन्ड हाऊस" बनवलं होतं. निवासस्थानाची दुरवस्था झाल्यामुळे गेल्या ३ वर्षांपासून डागडुजिवीणा हे घर पडीक ठेवण्यात आलं होतं. आता या घराचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची सूत्रांनी माहिती दिली आहे.

याठिकाणी पुनर्विकासात घराच्या ६ हजार ५०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जागेवर ३३ मजली इमारत उभारली जाणार असून, त्यात प्रत्येकी ९२० चौरस फुटाच्या ५६ सदनिका बांधल्या जाणार आहेत. त्यामुळे एका मजल्यावर २ घरं असतील, तर ३ मजली पार्किंग व्यवस्था असणार आहे. या पुनर्विकासासाठी तब्बल २०६ कोटींचा खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अपेक्षित आहे. या इमारतीचं बांधकाम पूर्ण झाल्या नंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून उच्च न्यायालयाला हस्तांतरित केली जाईल. या इमारतीचा वापर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निवसस्थानाकरिता केला जाणार आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावाला सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविण्यात आल्याने आता पुढील तीन ते चार महिन्यांत अंदाजपत्रक तयार करून निविदा काढण्यात येणार असल्याची प्राथमिक माहिकी समोर आली आहे. तर पुढील पाच, सहा महिन्यांत बांधकामासाठी निविदा काढण्यात येण्याची शक्यता आहे.

Edited By: Pravin Dhamale