स्वतःची जागा किंवा प्लॉट असला म्हणजे त्यावर मनाला वाटेल तितके मजले बांधता येत नाहीत. कोणत्याही निवासी जागेवर घर बांधताना स्थानिक नगरपालिका, ग्रामपंचायत किंवा विकास प्राधिकरणाचे 'बिल्डिंग बायलॉज' (इमारत पोटनियम) पाळणे कायदेशीररित्या बंधनकारक असते. दिल्लीमध्ये बिल्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. दिल्ली दुर्घटनेत ७ मुलांचा मृत्यू झाला.

जमिनीवर ३ ते ४ मजले बांधण्याची परवानगी दिली जाते; परंतु ही मर्यादा तुमच्या प्लॉटचा आकार, समोरील रस्त्याची रुंदी आणि 'फ्लोर एरिया रेशो' (FAR) वर अवलंबून असते. जर नियम डावलून किंवा प्लॅन मंजूर न करता बांधकाम केले, तर पालिका अनधिकृत भाग पाडू शकते. म्हणूनच, घर बांधण्यापूर्वी नक्की किती मजल्यांना परवानगी मिळते आणि सरकारी नियम काय सांगतात, याची माहिती असायला हवे.

मुंबई, पुणे, दिल्लीसारख्या महानगरांमध्ये आणि शहरी भागांत स्थानिक विकास प्राधिकरणांमार्फत (Development Authorities) बांधकामाची एक विशिष्ट मर्यादा निश्चित केली जाते. कोणत्याही निवासी भूखंडावर (प्लॉटवर) ग्राउंड फ्लोअर व्यतिरिक्त अतिरिक्त तीन ते चार मजले बांधण्यास परवानगी दिली जाते. पण ही मर्यादा थेट तुमच्या प्लॉटचे क्षेत्रफळ, समोरील रस्त्याची रुंदी आणि त्या परिसरासाठी लागू असलेला 'फ्लोर एरिया रेशो' (FAR/FSI) यावर अवलंबून असते. दिल्लीसारख्या दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये जर ग्राउंड फ्लोअर पूर्णपणे 'स्टिल्ट पार्किंग'साठी ठेवला, तर नियमांनुसार त्यावर चार निवासी मजले बांधता येतात.

बिल्डिंग बायलॉज (इमारत पोटनियम) हे केवळ मजल्यांची संख्या ठरवत नाहीत, तर इमारतीत राहणाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची आणि आरोग्याचीही काळजी घेतात. नियमांनुसार, घरात खेळती हवा आणि नैसर्गिक सूर्यप्रकाश राहावा यासाठी घराच्या चोहोबाजूने पुरेशी मोकळी जागा सोडणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय, आपत्कालीन परिस्थितीत (उदा. आग किंवा आपत्ती) बचावकार्य व्यवस्थित व्हावे यासाठीही मोकळी जागा असणे आवश्यक असते. अनेक राज्यांमध्ये तर प्लॉटच्या ठराविक टक्के भागावर 'ग्रीन स्पेस' (झाडे/बाग) किंवा तो भाग पूर्णपणे मोकळा सोडणे कायदेशीररित्या अनिवार्य करण्यात आले आहे.

घर बांधताना अनेकदा लोक बाल्कनी, गाड्यांसाठीचा रॅम्प किंवा बाहेरील पायऱ्या मुख्य रस्त्यापर्यंत किंवा पदपथापर्यंत (फूटपाथ) वाढवतात. पण महानगरपालिकेच्या नियमांनुसार (Municipal Bylaws) याला गंभीर उल्लंघन आणि अतिक्रमण मानले जाते. निवासी इमारतीचा कोणताही भाग सार्वजनिक मालमत्ता किंवा रस्त्याच्या सीमेत जाऊ शकत नाही. असे केल्यास संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांकडून नोटीस पाठवली जाऊ शकते, तसेच ते अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची कारवाईही केली जाऊ शकते.

कोणत्याही जमिनीवर बांधकामाची एक विट रचण्यापूर्वी त्याची अधिकृत कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. घरमालकाला बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी एखाद्या नोंदणीकृत आर्किटेक्टकडून (Registered Architect) आपल्या इमारतीचा मास्टर प्लॅन (नकाशा) तयार करून घ्यावा लागतो. त्यानंतर, तो संपूर्ण प्लॅन मंजुरीसाठी संबंधित स्थानिक नगरपालिका किंवा विकास प्राधिकरणाकडे सादर करून अधिकृत परवानगी घ्यावी लागते. असा नकाशा मंजूर न करता केलेले कोणतेही बांधकाम हे बेकायदेशीर/अनधिकृत श्रेणीत येते.