संघर्ष गांगुर्डे, कल्याण–डोंबिवली

कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी नुकतीच प्रभाग आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली. १२२ नगरसेवकांसाठी ३१ प्रभागांची रचना करण्यात आली आहे. मात्र, ११ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या आरक्षण सोडतीवर गंभीर आक्षेप घेत शिंदे शिवसेनेचे कल्याण पश्चिम शहरप्रमुख रवी पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

रवी पाटील यांचा दावा आहे की, प्रभाग क्रमांक ३, ५ आणि १५ मध्ये नियमबाह्य पद्धतीने आरक्षण लावण्यात आले आहे. काही प्रभागांमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी अशी तिन्ही आरक्षणे एकाच वेळी टाकण्यात आली असून, ही प्रक्रिया जनसंख्येनुसार नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच आमचा निवडणुकीला विरोध नाही, मात्र नगरविकास विभागाने काढलेल्या जीआरनुसार जी प्रक्रिया अपेक्षित होती, ती राबवली गेलेली नाही. समान संधीचा दावा करणारा निवडणूक आयोग एका बाजूला, तर दुसऱ्या बाजूला पुरुष आणि महिला उमेदवारांवर अन्याय होत आहे.

एसटी, एससी आणि ओबीसी आरक्षण ठरवताना नियमांमध्ये विसंगती आहे,काही ठिकाणी थेट सोडत, तर काही ठिकाणी चिठ्ठीद्वारे सोडत काढण्यात आली. एसटीचे आरक्षण आधी, नंतर एससी असे क्रम असायला हवा होता, मात्र ही प्रक्रिया उलट पद्धतीने राबवण्यात आली या संदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार श्रीकांत शिंदे, निवडणूक आयुक्त आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.

मात्र जीआरमध्ये बदल शक्य नसल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेणे हाच शेवटचा पर्याय उरल्याचे रवी पाटील यांनी स्पष्ट केले. विशेष बाब म्हणजे, प्रभाग क्रमांक ५ (बिर्ला कॉलेज, खडकपाडा, वायलेनगर परिसर) हा रवी पाटील आणि त्यांचे पुत्र अनिरुद्ध पाटील युवासेना उपशहरप्रमुख यांचा पारंपरिक राजकीय प्रभाव असलेला प्रभाग मानला जातो. मात्र नव्या आरक्षणामुळे हा प्रभाग एससी, एसटी, ओबीसी (महिला) आणि जनरल (महिला) असा घोषित झाल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

रवी पाटील यांचा दावा आहे की, फक्त तीन प्रभागांचा प्रश्न असून जर दुरुस्ती केली तर एका दिवसात प्रश्न सुटू शकतो. आठवडाभरात निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने हा वाद अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. सध्या या याचिकेवर सोमवारी किंवा मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, त्याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.