मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबतचा (OBC Reservation) न्यायालयाचा निकाल वेदनादाई असून हा निकाल ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करणारा असल्याचं वक्तव्य मदत व पुरर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar) यांनी केलं आहे. काल न्यायालयाने राज्य सरकारच्या विरोधात दिलेल्या निकालाबाबत ते बोलत होते.

ते म्हणाले, 'OBC आरक्षण कसे वाचेल यावर चर्चा व्हायला हवी, मात्र या मुद्यावर राजकारण झाले. ओबीसी मंत्री म्हणून माझीच ही जबाबदारी होती हे काहींनी सांगितलं. मात्र, ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा ग्रामीण विभाग, शहरी विभाग, वित्त विभाग, न्याय विभाग सांभाळत आहे. ओबीसी व्हिजेएनटी विभागाच्या योजनांचा फक्त संबंध माझ्या खात्याशी येतो. काहींचा गैरसमज झाला आहे की, मी या ओबीसी आरक्षणासाठी जबाबदार आहे असं ते म्हणाले.

27 टक्यांच्यावर ओबीसी संख्या असल्याचे काहींनी सांगितले. 50 टक्क्यांची मर्यादा आम्ही ओलांडत नाही त्यामुळे आरक्षणात अडथळा यायला नको होता. कायदा करूनही सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळाला नाही. आयोगाच्या अध्यक्षांचे नाव हे न्यायालयाकडून देण्यात आलं असून राजकीय पदावर काम करणारा माणूस आयोगात नेमला नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा हा केवळ महाराष्ट्राचा नाही तर देशाचा आहे. मध्यप्रदेशात ही ओबीसी अरक्षणाबाबत आंदोलने झाली आहेत. तसंच पूर्णतः जातनिहाय जनगणना केल्याशिवाय आरक्षण देता येणार नसल्याचही ते यावेळी म्हणाले. विरोधी पक्षांनी काही सूचना केल्या आहेत त्याचा ही विचार आम्ही करत आहोत. घटनेनुसार निवडणुका कार्यकाळ अधिक वाढवता येत नाहीत. पण मध्यप्रदेश मध्ये कालावधी कसा मिळाला याची माहिती घेतली जात आहे. राजकीय आरक्षण द्यायचे झाले तर जातनिहाय गणना करावी लागेल. जातीय वाद निर्माण होऊ शकतात.

हे देखील पहा -

राजकीय भूमिकेतून पाहण्यापेक्षा सामाजिक भूमिकेतून ओबीसी अरक्षणाकडे बघायला हवे. कोण दोषी आहे, कोणाला फासावर बसवायचे आहे ते नंतर पाहू सहा राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न उभे राहिले आहे.

केंद्र सरकारने एक पाऊल टाकले सरसकट 27 टक्के आरक्षण दिले तर प्रश्न सुटू शकतो. आहाला न्याय द्या ही मागणी पंतप्रधानांना करणार असून इम्पेरिकल डेटा कोरोना असल्याने गोळा करता आला नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. मध्य प्रदेशातील कायदा कसा टिकला तसा कायदा करण्याची आमची तयारी आहे. मात्र मध्य प्रदेशात देखील अजून इम्पेरिकल डेटा गोळा करायला सुरुवात केलेली नाही. उद्या ओबीसी आरक्षण गेले तर ठाकरे सरकारला जबाबदार ठरवू नये. तसेच आता गेले तर सगळ्या राज्यातील ओबीसी चे आरक्षण जाईल. मी ओबीसीचा घटक म्हणून लढतो आहे मंत्री म्हणून नाही असही ते यावेळी म्हणाले.

Edited By - Jagdish Patil