ST Strike:मुंबई: एसटीच्या विलीनीकरणाबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मात्र, या सुनावणीत देखील एसटीच्या विलीनीकरणाबाबत काहीही निर्णय झाला नाही. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी ही शुक्रवारी होणार आहे. महामंडळाच्या वकिलांनी न्यायमूर्तींकडे वेळ मागितली. त्यावर न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलली असून आता पुढील सुनावणी शुक्रवार 25 फेब्रुवारीला होणार आहे (Hearing on ST merger adjourned Advocate Gunaratna Sadavarte criticize Thackeray government).

"मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांचं सरकार आज उघडं पडलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अभिप्रायवर स्वाक्षरी नव्हती. सरकारी वकिलांची भंबेरी उडाली म्हणून त्यांनी वेळ मागून घेतली. अहवालात या मागण्या त्या मागण्या मान्य केल्याचं स्पष्टीकरण दिलं गेलं. सरकारला वाईनसाठी वेळ आहे मात्र कष्टकऱ्यांसाठी नाही", असं म्हणत वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांनी ठाकरे सरकारवर घणाघात केला आहे. अहवालात काय आहे ते जोपर्यंत कळत नाही तोपर्यंत आम्ही महाभारतातले संजय नाही, असंही ते म्हणाले.

या संपात 90 हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. कोरोना काळात याच कर्मचाऱ्यांनी मोठी जबाबदारी निभावली आहे. न्यायालयाने त्याचा विचार करावा, असंही गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले.

सरकारी वकिलांनी आपली बाजू मांडली -

22 डिसेंबरला न्यायमूर्ती वराळे यांनी एक आदेश पारीत केला होते. यात एक मागणी सोडून सर्व मागण्यांची पूर्तता करण्यात आली होती. सरकारसोबत झालेल्या 27 बैठकीत कर्मचारी युनियनचे पदाधिकारीही होते यात पगारवाढ, घरभत्ता आणि इतर महत्वाच्या बाबींवर चर्चा सकारात्मक झाली. मात्र विलीनीकरण या एकाच मुद्यावर कर्मचारी आग्रही होते. विलीनीकरण केल्यास कर्मचार्यांना सातव्या वेतननुसार पगार द्यावा लागेल. विलीनीकरण सोडून कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत.

या अहवालासंदर्भात काही महत्वाच्या सूचना द्यावयाच्या असून उद्याची तारीख महामंडळाचे वकील नायडू यांनी न्यायमूर्तींकडे मागितली आहे.

सदावर्तेंच्या याचिकेवर सुनावणी

एसटीचे राज्यसरकारमध्ये विलीनीकरण व्हावे यासाठी वकिल गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली होती. सदावर्ते यांच्या या याचिकेवर न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्रिसत्रीय समिती नेमून अहवाल बंद लिफाफ्यात 18 फेब्रुवारीच्या आत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार समितीने दिलेल्या वेळेच्या आत त्रिसत्रीय समिताचा अहवाल न्यायालयात बंद लिफाफ्यात सादर केला होता. याप्रकरणी पुढील सुनावनी 22 फेब्रुवारीला ठेवण्यात आली होती. त्यानुसार आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

92 हजार एसटी कर्मचार्यांचे लक्ष मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लागून होते. मात्र, आजही त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. एसटीचे राज्यशासनामध्ये विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी सुरु केलेल्या संपाचा आज 109 वा दिवस आहे.

Edited By - Nupur Uppal