सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर आहे. त्यांच्या निवृत्तीसंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून केंद्र सरकार आणि २५ राज्यांप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचं वय ६० वर्षे करावं, अशी मागणी करण्यात येत आहे. राजपत्रित अधिकारी महासंघाची या मागणीसंदर्भात नुकतीच सरकारसोबत बैठक झाली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असं आश्वासन दिलंय अशी माहिती महासंघाकडून देण्यात (Government Employees Retirement Age Update) आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे शुक्रवारी १४ जून रोजी अधिकारी महासंघ आणि प्रशासनासोबत संयुक्त बैठक घेतली होती. तसेच मुख्य सचिवांनीही १० जून रोजी बैठक घेतली होती.

या दोन्ही बैठकांमध्ये अनुभवी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाला अधिक उपयोग व्हावा, या उद्देशाने सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या (Government Employees)सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्ष करण्याबाबत चर्चा झाली. यावेळी दोघांकडून सेवानिवृत्तीच्या वयाबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचं आश्वासन देण्यात आलंय. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४६ टक्क्यांवरून ५० टक्के (Government Employees Retirement) केलाय. त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी तयार केलाय. तो शासनाने तत्परतेने मंजूर करावा, ही मागणी करण्यात आली.

महासंघाच्या कल्याण केंद्र उभारणीचं काम वेगामध्ये सुरू आहे. त्यामुळे कामाची गती कमी होऊ नये, यासाठी अधिक निधी दिला जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी (7th Pay Commission) दिलेत. सुधारित पेन्शन योजनेच्या संदर्भात अधिसूचना काढावी. सरकारी नोकऱ्यांची तीन लाख रिक्त पदे भरावी, अशी मागणी देखील महासंघाकडून करण्यात आली आहे, अशी माहिती मिळत आहे.