मुंबई : देशात गेल्या काही वर्षांपासून होत असलेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीला आता केंद्रातील मोदी सरकारने हिरवा कंदील दाखवा आहे. केंद्रीय माहिती तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत माहिती दिली. तर, विरोधकांकडून सातत्याने होत असलेल्या टीकेलाही या निर्णयातून मोदी सरकारने उत्तर दिलं आहे. मात्र, 'सरकार जातनिहाय जनगणना करु शकत नाही, असं प्रतिज्ञापत्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी सादर केलं होतं. आता, केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय कसा झाला, बिहार निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याची' टीका वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.

प्रकाश आंबेडकर पुढे म्हणाले की, 'सरकार जातनिहाय जनगणना करु शकत नाही, असं प्रतिज्ञापत्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात यापूर्वी सादर केलं होतं. आता कॅबिनेट मीटिंग ऑन पॉलिटिकल अफेअर्सच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणना करु असं म्हणत आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला गेला आहे', असं प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.

'सरकारने अद्याप जनगणना कधी करणार? याबाबत कोणताही स्पष्ट खुलासा केलेला नाही. उलट सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी स्पष्ट म्हटलं आहे की, जातीय जनगणना करणे शक्य नाही. यामुळे केंद्र सरकारची भूमिका दुटप्पी आणि दिशाभूल करणारी आहे,' असा आरोपही आंबेडकर यांनी केलाय.

२०२६मध्ये होणाऱ्या परिसीमनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार हेतुपुरस्सर जनगणना लांबवत असल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला. 'जर जनगणनाच झाली नाही, तर जातीय जनगणना कशी होणार? याचं उत्तर सरकारने दिले पाहिजे,' अशी मागणी देखील त्यांनी केली.