सुशांत सावंत

मुंबई: ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार व अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी नुसती वाहवा मिळवण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाला ४५० कोटींची घोषणा केली असा आरोप गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी केला आहे. वास्तवात फक्त मागे दिलेले साडेचार कोटी तेही खर्च करण्याचे आदेश आयोगाला मिळाले नाहीत. ना ॲाफीस ना पुर्णवेळ सचिव. आणि आयोगाचे संशोधक सोलापूरात (Solapur) आणि आयोग पुण्यात. वडेट्टीवारांनी टक्केवारीसाठी "फुकटचं घावलं आणि गाव सारं धावलं" अशी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची अवस्था केली अशी जहरी टीका भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे.

ओबीसींच्या (OBC Reservation) नावावर मंत्रीपद भूषवतात आणि प्रस्थापितांसाठी पोपटपंची करतात. आता तर हद्दच झाली उद्याच्या १७ जानेवारीला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची सुनावणी आहे. आणि त्या करीता उद्धव ठाकरे सरकारने आयोगाला अंतिरम अहवाल मागितला होता. पण आयोगाचे कामच सुरू नाही झाले तर अहवाल कसा देणार? आणि म्हणूनच दिशाभूल करण्यासाठी लगबगीने वडेट्टीवारांनी तीन महिन्याची मुदत न्यायालयाला मागणार, असे जाहीर केले असल्याची माहिती पडळकर यांनी केली आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्रात (Maharashtra) येऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार.

ओबीसींना राजकीय आरक्षण राहणार नाही. आणि प्रस्थापित ओबीसींच्या राजकीय हक्कावरती डल्ला मारणार, म्हणून मी ओबीसी बांधवांना आव्हान करतो की तुमच्या जीवावरती लालदिवा मिळवणारे आणि तुम्हाला फसवणारे ओबीसी मंत्री जिथे भेटतील तिथे गाठा आणि जाब विचारा असे गोपीचंद पडळकर म्हणाले आहेत.

Edited By: Pravin Dhamale