मुंबई: राज्य सरकारने राज्यातील सर्व आस्थापनांवर मराठी भाषेत नामफलक असावे असा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयानंतर काही राजकीय पक्ष आणि संघटना इतर भाषिकांच्या थेट दुकनात जाऊन त्यांना दमदाटी करत जोर - जबरजस्तीने मराठी पाट्या (Marathi Sign Board) लावण्यास भाग पाडत आहे. यामुळे ठिक - ठिकाणी संघर्ष आणि मराठी भाषिक (Marathi) विरुद्ध इतर भाषिक असा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सर्व दुकानदारांना मराठी पाट्या लावण्यासाठी मुदतवाढ (Extension) द्यावी आणि जबरजस्ती करणाऱ्यांवर कारवाई (Action) करावी अशी मागणी भिवंडी पुर्व मतदार संघाचे समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख (SP MLA Rais Shaikh) यांनी शासनाला पत्राद्वारे केली आहे. (Give extension for installing Marathi Sign boards. MLA Rais Sheikh's demand)

हे देखील पहा -

जगभरात बोलल्या जाणाऱ्या भाषांच्या यादीमध्ये मराठी १० व्या स्थानावर आहे. जगभरात ८ कोटी ३१ लाख लोकं मराठी भाषा बोलतात. महाराष्ट्रात मराठी भाषेचे सर्वोच्च स्थान आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणेसाठी राज्यसरकार सर्वोत्तोपरी प्रयत्न करत आहे. राज्यसरकारने दुकानावरील पाट्या मराठी भाषेत सुवाच्च अक्षरात आणि ठळक असाव्यात असा निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेतला आहे . या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो असं रईस शेख यांनी म्हटलंय.

शासनाने निर्णय घेतल्यानंतर काही राजकीय संघटनांनी पक्षांनी राजकीय श्रेयवादासाठी दुकानांवरील इतर भाषिक नामफलक जबरदस्तीने काढून टाकण्याचे प्रकार तसेच ठीक ठिकाणी वादंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशी भीती आमदार रईस शेख यांनी व्यक्त केली आहे.

महाराष्ट्र हे औद्योगिक राज्य आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर बहुभाषिक दुकानदार व व्यापारी वर्ग असून, सदर निर्णय राजकीय उद्देशाने घेण्यात आला आहे. असा गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकाच्या प्रतिमेला धक्का बसेल. त्यामुळे सदर शासन निर्णयाबाबत सरकारने दुकानदारांना नामफलक मराठी भाषेत करणेकामी मुदत देण्यात यावी. परिणामी इतर भाषिक असलेले नामफलक बहुभाषिक दुकानदार स्वईच्छेने उतरवून मराठी भाषेत नामफलक लावतील तसेच दुकानदारांवरती जोरजबरदस्ती करणाऱ्यांवरती कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी पत्र देऊन रईस शेख यांनी शासनाला केली आहे.

Edited By - Akshay Baisane