income tax on new flat received under redevelopment agreement : जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात (Redevelopment) बिल्डरकडून नवीन फ्लॅट मिळवणाऱ्या हजारो घरमालकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठा निर्णय समोर आला आहे. 'इन्कम टॅक्स अपिलेट ट्रिब्युनल' (ITAT) च्या मुंबई खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की, पुनर्विकासाच्या करारांतर्गत मिळणाऱ्या नवीन मालमत्तेच्या (फ्लॅटच्या) मूल्यावर करदात्यांना कोणताही आयकर (Income Tax) द्यावा लागणार नाही. आयकर विभागाने लावलेला हा कर अयोग्य असल्याचे सांगत ट्रिब्युनलने हा टॅक्स रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आणि नवीन घर मिळवणाऱ्या सामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

जेव्हा एखाद्या जुन्या इमारतीचा पुनर्विकास होतो, तेव्हा बिल्डर आणि मालक यांच्यात करार (Agreement) होतो. या कराराच्या आधारे आयकर (Income Tax) अधिकारी नवीन मिळणाऱ्या घराच्या किंवा दुकानाच्या किमतीवर लगेच टॅक्स आकारायचे. वि नवीन घर अजून बनून हातात आलेले नसतानाच अधिकाऱ्यांकडून ही टॅक्सची नोटीस पाठवली जायची. पण आता कोर्टाच्या निर्णयामुळे अनेकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

आयकर ट्रिब्युनलने (ITAT) काय निर्णय दिला?

मुंबईच्या 'आयकर अपील न्यायाधिकरणाने' (ITAT) अशाच एका प्रकरणात टॅक्स अधिकाऱ्यांचा हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. एका प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी तब्बल १.३ कोटी रुपयांची टॅक्सची मागणी केली होती, ती ट्रिब्युनलने रद्द केली.

फक्त कागदावर पुनर्विकासाचा करार झाला म्हणजे नवीन घर 'मिळाले' असा अर्थ होत नाही. जोपर्यंत प्रत्यक्ष नवीन घराचे बांधकाम पूर्ण होऊन त्याचा ताबा (Possession) मालकाच्या हातात येत नाही, तोपर्यंत त्यावर टॅक्स लावला जाऊ शकत नाही. टॅक्स अधिकारी याला 'फुकट किंवा कमी किमतीत मिळालेली मालमत्ता' मानून टॅक्स लावत होते. पण ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले की, मालकाने स्वतःचे जुने घर किंवा जागा सोडली आहे, म्हणूनच त्याला नवीन घर मिळत आहे. त्यामुळे हा व्यवहार मोबदल्यासहित (Exchange) आहे, फुकटचा नाही.

या निर्णयाचा सर्वसामान्यांना काय फायदा?

ज्या लोकांच्या इमारती किंवा दुकाने पुनर्विकासात गेली आहेत, त्यांना आता नवीन घर हातात येण्यापूर्वीच टॅक्सच्या नोटिसांचा त्रास सहन करावा लागणार नाही. हा निर्णय अशा सर्व मालमत्ताधारकांसाठी खूप मोठा दिलासा ठरणार आहे.

करदात्याने दोन पुनर्विकास करार केले होते, त्याची नोंदणी डिसेंबर २०१७ मध्ये झाली होती. त्याला वाटप होणाऱ्या दोन नवीन दुकानांचे एकूण मुद्रांक शुल्क मूल्य १.३ कोटी रुपये होते. आयकर अधिकाऱ्याने ही दुकाने विनामोबदला मिळाल्याचे मानून त्यांच्या संपूर्ण मुद्रांक शुल्क मूल्यावर 'इतर स्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न' या शीर्षकाखाली कर आकारला.

या प्रकरणात करदात्याने कोर्टात धाव घेतली. पुनर्विकास प्रकल्पाचे बांधकाम अद्याप सुरू आहे, अजून नवीन दुकानांचा ताबा मिळालेला नाही, असा युक्तिवाद कोर्टात त्या व्यक्तीने केला. त्याने असेही निदर्शनास आणून दिले की, चार दुकानांमधील त्याचे विद्यमान भाडेकराराचे हक्क सोडून देण्याच्या बदल्यात पर्यायी जागा दिली जात आहे आणि त्यामुळे हा व्यवहार मोबदल्याशिवाय झाला असे म्हणता येणार नाही.

करदात्याचे प्रतिनिधित्व करणारे चार्टर्ड अकाउंटंट केतन वजानी म्हणाले, पुनर्विकास प्रकल्पाला बराच कालावधी लागत. करार केल्यानंतर नवीन घर/मालमत्ता मिळायला ३-५ वर्षे लागतात. कलम ५६(२)(x) नुसार मालमत्ता मिळाल्याच्या वर्षी कर आकारणीची तरतूद आहे. तरीही अनेक प्रकरणांमध्ये आयकर विभाग करार झाल्याच्या वर्षीच मुद्रांक शुल्काच्या मूल्यावर कर आकारत आहे, जे करदात्यासाठी अन्यायकारक आहे.

नवीन मालमत्ता जुन्या मालमत्तेच्या बदल्यात मिळत आहे. ती मोबदल्याशिवाय मिळाली आहे असे म्हणता येणार नाही. आयकर विभाग मुद्रांक शुल्क मूल्यावर कर आकारताना याकडे दुर्लक्ष करतो. ते आयकर कायद्याच्या तरतुदींनुसार देखील नाही. या निर्णयामुळे करदात्यांना असे अनपेक्षित परिणाम टाळण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले.