- सुशांत सावंत

मुंबई : लवासा (Lavasa) प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने हि राष्ट्रीय संपत्तीची लूट असून यामध्ये पवार कुटुंबीयांचा सक्रिय सहभाग असल्याबाबतचे निरीक्षण नोंदवून गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. याबाबत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी भाजपा नेते आमदार ऍड.आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी केली आहे.

हे देखील पाहा :

याबाबत आमदार ऍड.आशिष शेलार म्हणाले की, काही दिवसापुर्वी लवासा प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) आपला निकाल दिला व निष्कर्ष स्पष्ट केले आणि निरिक्षणे नोंदवली. हा निकाल, निष्कर्ष आणि निरिक्षणे राज्याच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी वाचली असतील अशी अपेक्षा आहे. न्यायालय म्हणते की लवासमध्ये राजकीय मनमानी आहे, सत्तेचा दुरूपयोग आहे, प्रशासकी हलगर्जीपणा आहे, पवार कुटुंबीयांचा सक्रिय सहभाग आहे. तसेच राष्ट्रीय संपत्तीची लूट आहे. या कामात पारदर्शकतेचा अभाव आहे, व्यक्तीगत स्वारस्य आहे, कर्तव्य निभावताना हलगर्जीपणा आहे, असे न्यायालयाने तोशेरे ओढले आहेत.

'लवासा' ही संकल्पना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांची आहे. व्यक्तीगत स्वारस्य खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांचे आहे तर कर्तव्य निभावताना हलगर्जीपणा म्हणून परवानग्यांमध्ये निष्काळजीपणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांचे जमिनींचे विषय अजूनही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या विषयाकडे सरकारचे लक्ष्य आहे का, या विषयाशी संबंधित असलेले मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी भूमिका स्पष्ट करावी अशी आमची मागणी आहे, असेही आमदार ऍड.आशिषे शेलार यांनी सांगितले.

Edited By : Krushnarav Sathe