मुंबई: विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget Session 2022) सुरु आहे. मागच्या अधिवेशनापासून एक मुद्दा चांगलाच गाजतोय तो म्हणजे शेतकऱ्यांची वीज तोडणी. सभागृहातही नाना पटोले, विविध सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी, विरोधी पक्ष, अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनीही आवाज उठवला होता आणि ही वीज तोडणी त्वरीत थांबवावी अशी मागणी केली होती. आज विधानसभेत राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी या सर्व प्रश्नांना उत्तरं दिली आहेत. उर्जामंत्र्यांनी सर्वात मोठी घोषणा केली आहे. वीज तोडणी ही तीन महिन्यांसाठी थांबण्यात आली आहे त्याचबरोबर तोडलेली वीज पुर्ववत करणार असल्याचीही घोषणा उर्जामंत्र्यांनी सभागृहात केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या हातात पीक येइपर्यंत वीज तोडणी थांबवली आहे. कृषी ग्राहकांना दिवसभरात वीज मिळावी यासाठी समिती नेमली आहे ते एक महिन्यात अहवाल देतील अशीही माहिती नितीन राऊत यांनी सभागृहात दिली आहे. दरम्यान मागच्या सरकारने वीज बिलं दिली नाही. बँकेचे कर्ज असल्यामुळे महावितरणची (Mahavitaran) परिस्थिती गंभीर आहे. त्यामुळे नाईलाजास्कव वीज पुरवठा खंडित करावा लागला होता.

महावितरणची थकबाकी

मार्च २०१४ अखेर महावितरणची सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांची थकबाकी १४१५४.५ कोटी रुपये इतकी होती. ती मार्च २०१५ मध्ये १६५२५.३ कोटी रुपये, मार्च २०१६ मध्ये २१,०५९ कोटी रुपये, मार्च २०१७ मध्ये २६,३३३ कोटी रुपये, मार्च २०१८ मध्ये ३२,५९१ कोटी रुपये, मार्च २०१९ मध्ये ४११३३ कोटी रुपये, मार्च २०२० मध्ये ५४ हजार ७८४ कोटी रुपये व डिसेंबर २०२१ अखेर ६३८४२ कोटी रुपये इतकी झालेली आहे.

ग्राम विकास विभागाकडे सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनेचे १९८७.४९ कोटी रुपये व पथदिवे यांची ५९२०.२५ कोटी रुपये असे एकूण ७९०७.७३ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. याचप्रमाणे नगर विकास खात्याकडे सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनेचे ६२५.४७ कोटी रुपये व पथदिवे यांची ४२८.०२ कोटी रुपये असे एकूण १०५३.४९ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. अश्याप्रकारे या दोन्ही विभागाकडे एकूण ८९६१ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. महावितरणला जगविण्यासाठी राज्य सरकारच्या वित्त विभागाची उदार मनाने मदत मिळणे गरजेचे आहे.

महावितरण पुढील आव्हाने

आर्थिक वर्ष २०१४-१९ या काळात मुख्यत्वेकरून भाजप सरकारनेच कृषी पंपाची वीज बिल भरू नका, असे आवाहन केल्याने व कृषी ग्राहकांनी वीज देयके न भरल्याने मार्च १८ अखेर थकबाकी २३ हजार ४५८ कोटींनी वाढली. त्यामुळे ही थकबाकी ३३ हजार ७८९ कोटींवर पोचली. परिणामी महसूल वसुली न झाल्याने महावितरणची आर्थिक स्थिती ढासळली. याचा परिणाम म्हणून महावितरणला १४ हजार ३०० कोटींचे अधिक खेळते भांडवल कर्ज म्हणून घ्यावे लागले. कोरोना काळात ग्राहकांनी वेळेत बिले भरली नाही त्यामुळे थकबाकी ५४ हजार ७८४ कोटी झाली.

भाजपच्या काळातील खेळते भांडवल कर्ज, व्याज, विलंब शुल्क, वीज खरेदीचे देयके चुकविण्यासाठी महावितरणकडे पैसेच नसल्याने पुन्हा एकदा महावितरणला कर्ज घ्यावे लागले. त्यामुळे एकूण खेळते भांडवली कर्ज ३० हजार ४९२ कोटींवर पोहोचले. यामुळे महावितरणे बॅलन्स शीटमध्ये पुस्तकी नफा कमावला असला तरी प्रत्यक्षात मात्र हजारो कोटींची आर्थिक तूट झाली आहे.

मार्च २०१४ मध्ये १४१५४ कोटी रुपयांवर असलेली महावितरणची सर्व प्रकारच्या ग्राहकांकडील थकबाकी मार्च २०२० ला ५४ हजार ७८४ कोटी रुपयांवर पोचली. याचा अर्थ भाजप सरकारच्या ५ वर्षांच्या काळात महावितरणची थकबाकी तब्बल ३७ हजार कोटींनी वाढली आहे. म्हणजेच भाजप सरकारच्या काळात दरवर्षी ७ हजार कोटींनी ही थकबाकी वाढली. काढण्यासाठी महावितरण बँकांकडून कर्ज घेत असते. परंतु केंद्र सरकारने अलिकडेच ही कर्ज मर्यादा २५ हजार कोटींवरून १० हजार कोटी इतकी खाली आणली आहे. त्यामुळे आता बँकांकडून कर्ज घेणे कठीण झाले आहे.

महावितरणवर ४५ हजार ५९१ कोटी रुपये इतके कर्ज आहे. ग्राहकांना अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी महावितरणला वीज कंपन्यांकडून वीज खरेदी करावी लागते. या खरेदीपोटी वीज निर्मिती कंपन्यांना १३ हजार ४८६ कोटी देणे बाकी आहे.

Edited By: Pravin Dhamale