पनवेल तालुक्यातील वहाळ गावातील शासकीय वनजमीन बळकावण्याच्या प्रकरणात मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. ईडीने जे.एम. म्हात्रे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे संचालक जे.एम. म्हात्रे यांच्या निवासस्थानी आणि कार्यालयांवर छापेमारी केली आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई करत सकाळपासूच छापेमारीला सुरूवात केली आहे.

वनविभागाच्या तक्रारीवरून कारवाई

उरण (अलिबाग विभाग) येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी (RFO) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पनवेल पोलीस ठाण्यात FIR क्रमांक 05/09/2024 दाखल करण्यात आला होता. या आधारे ED ने आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तपासासाठी ECIR नोंदवून चौकशी सुरू केली आहे.

वनजमीन बेकायदेशीरपणे मिळवून NHAI ला हस्तांतर

एफआयआरनुसार, वर्ष 2005मध्ये म्हात्रे यांच्याकडून बनावट सातबारा नोंदी करून वनजमीन बेकायदेशीरपणे मिळवण्यात आली. ही जमीन म्हणजे गट नंबर 427/1 (41.70 हेक्टर) आणि गट नंबर 436/1 (110.60 हेक्टर), मौजे वहाळ, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड अशी आहे.

या जमिनीतून गट क्रमांक 436/1 मधील 1.86 हेक्टर जमीन म्हात्रे यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) विक्री केली आणि त्यासाठी त्यांना 42.40 कोटींचा मोबदला मिळाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच, सय्यद मोहम्मद अब्दुल हमीद कादरी यांनी गट क्रमांक 427/1 मधील 0.4225 हेक्टर जमीन NHAI ला हस्तांतरित केली आणि त्याबदल्यात 9.69 कोटी घेतले, असा आरोप एफआयआरमध्ये दाखल करण्यात आला आहे.

ईडीची छापेमारी तीन ठिकाणी सुरू

या घोटाळ्याशी संबंधित "प्रोसीड्स ऑफ क्राईम" म्हणजेच आर्थिक गैरव्यवहारातून मिळालेली मालमत्ता शोधण्यासाठी ईडीकडून पनवेलमधील दोन ठिकाणी आणि मुंबईतील दादर येथील एका ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आहे.

गुन्हेगारी कलमे आणि कायदेशीर कारवाई

या प्रकरणात संबंधित व्यक्तींवर भारतीय दंड संहिता, वन कायदा तसेच प्रतिबंधक आर्थिक व्यवहार कायदा (PMLA) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, ईडीने या आर्थिक घोटाळ्यातील साखळी उलगडण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.

पुढील तपास सुरू

प्राथमिक चौकशीतून हे प्रकरण केवळ मालमत्तेपुरते मर्यादित न राहता, राजकीय आणि प्रशासकीय साठेबाजांशी संबंध उघड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ईडीकडून या प्रकरणात सखोल तपास सुरु असून, पुढील काही दिवसांत आणखी खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.