अभिजीत देशमुख, साम टीव्ही

कल्याण : डोंबिवलीतील बेघर होणाऱ्या ६५०० कुटुंबांना मोठा दिलाासा मिळाला आहे. डोंबिवतीतील एक दोन नाही, तर सुमारे साडे सहा हजार कुटुंब बेघर होणार होते. डोंबिवलीतील ६५ इमारती बेकायदेशीर ठरवण्यात आल्या होत्या. त्यातील १० इमारती पाडण्यातही आल्या आहेत. मात्र, आता उर्वरित इमारतीतील रहिवाशांना दिलासा मिळणार असल्याचं स्पष्टीकरण आयुक्त इंदूराणी जाखड यांनी दिलं आहे.

डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणी मोठी अपडेट हाती आली आहे. डोंबिवलीतील ६५ पैकी १० इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. तसेच पाच इमारती या केडीएमसीच्या हद्दी बाहेर आहेत. तर तीन अस्तित्वात नाही. आता डोंबिवलीतील उर्वरित ४७ इमारतीमधील रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.

आता सुप्रीम कोर्टात जाण्यासाठी रहिवाशांकडे जाण्याचा पर्याय खुला झाला आहे. या प्रकरणात जोपर्यत अन्य आदेश होत नाही. तोपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणार आहे. तसेच प्रक्रिया सुरु राहणार असल्याचं स्पष्टीकरण केडीएमसी आयुक्त इंदूराणी जाखड यांनी दिलं.

आयुक्त इंदूराणी जाखड काय म्हणाल्या?

आयुक्त इंदूराणी जाखड म्हणाल्या की, 'रेरा प्रकरणात ६५ इमारती बेकायदेशीर ठरवल्या होत्या. आम्ही २०२२ साली एफआयआर नोंदवली होती. या प्रकरणाचा तपास सुरु आहे. यादरम्यान, एक याचिका दाखल झाली होती. त्यावेळी कोर्टाने ६५ इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते. आपण मागील एका वर्षात १० इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. या पैकी पाच इमारती हद्दीतील नाहीत. तर ३ इमारती अत्सित्वात नाही. या इमारतींचं नाव फक्त आलं होतं.

'आता ४७ इमारतीत लोक राहत आहेत. तिथे कोर्टाने ४७ इमारती पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. आम्ही प्रक्रिया सुरु केली आहे. ते सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतात. त्यांच्याकडे जे पर्याय आहेत, ते त्यांनी वापरावे. त्यांना स्वातंत्र्य असेल. त्यावर आमचा होल्ड नसणार आहे. कोर्टाकडून काही येत नाही, तोपर्यंत आमची कारवाई सुरु राहील, असे त्या म्हणाल्या.