संघर्ष गांगुर्डे|साम टीव्ही न्यूज|डोंबिवली प्रितिनिधी

Dombivli Doctor Assault Case: डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका आणि कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या कथित हल्ल्याप्रकरणी मोठी घडामोड समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) कडक आदेशानंतर, शिंदे शिवसेनेचे माजी नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी आज अखेर विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात शरणागती पत्करली आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

काही दिवसांपूर्वी डोंबिवलीच्या केडीएमसी (KDMC) शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टरांवर हल्ला झाला होता. या प्रकरणात रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना मिळालेला जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. इतकेच नव्हे तर न्यायालयाने म्हात्रे यांना आज (१९ जुलै) सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत पोलिसांसमोर शरण येण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. जर न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, तर मालमत्ता जप्त (Property Seizure) करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा थेट इशाराही हायकोर्टाने दिला होता. न्यायालयाच्या या इशाऱ्यानंतर रमेश म्हात्रे विष्णुनगर पोलीस ठाण्यात हजर झाले. पोलिसांनी त्यांना पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी कल्याण न्यायालयात रवाना केले असून, न्यायालय आता काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवाहनानंतर IMA कडून २० जुलैचा राज्यस्तरीय बंद मागे

डॉक्टरांवरील या कथित हल्ल्यानंतर राज्यभरात तीव्र संताप व्यक्त झाला होता. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (IMA) या घटनेचा निषेध करत २० जुलै रोजी राज्यव्यापी वैद्यकीय सेवा बंदची हाक दिली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेल्या आवाहनाचा आदर राखत आयएमए (IMA) आणि राज्यातील इतर सर्व वैद्यकीय संघटनांनी हा बंद तात्पुरता स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१८ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून (Suo Motu) या प्रकरणाची दखल घेत विशेष सुनावणी घेतली होती. न्यायालयाने आरोपीचा जामीन स्थगित करत त्याला आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले होते, तसेच डॉक्टरांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. न्यायालयाच्या या सकारात्मक भूमिकेनंतर आयएमएचे राज्य पदाधिकारी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, दंतवैद्य संघटना आणि शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी चर्चा करून बंद मागे घेण्याचा निर्णय प्रसिद्ध केला. न्यायालयाने स्वतःहून घेतलेली दखल ही डॉक्टरांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असून, सरकारने या आदेशाची पळवाट न काढता कठोर अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा आयएमएने व्यक्त केली आहे.