कल्याण : केडीएमसी आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी यांनी अनधिकृत बांधकामांना विद्युत पुरवठा देऊ नका याबाबतचे पत्र महावितरणला दिले आहे. तसेच यापुढे अनधिकृत बांधकामांना नळ जोडणी मिळणार नाही, जोडणी केल्यास तोडणार असेही साम टीव्हीशी बोलताना सांगितले होते. त्यामुळे यावरून स्पष्ट होत आहे की, कल्याण-डोंबिवलीमध्ये अनधिकृत बांधकाम होत आहेत आणि त्याचे रजिस्ट्रेशनसुद्धा केले जात आहे.

हे देखील पहा -

काही दिवसांपूर्वी कल्याण ग्रामीण भागातील दावडी परिसरात असलेली बेकायदा सहा मजली इमारत केडीएमसीने पाडली. ही इमारत न पाडण्यासाठी केडीएमसी अधिकाऱ्यांनी पैसे घेतल्याचा आरोप बिल्डर मुन्ना सिंग यांनी केला होता. इमारत पाडण्यापूर्वी अधिकारी दीपक शिंदे आणि अनंत कदम यांनी प्रत्येकी एक लाख रुपये स्वत:साठी घेतले. तसेच आयुक्तांच्या नावे 25 लाख रुपये घेतल्याचा आरोप करीत बिल्डरने अधिकाऱ्यांसोबत हॉटेलमध्ये चर्चा करीत असल्याचे एक सीसीटीव्ही सादर केले आणि एकच खळबळ उडाली.

याच प्रकरणातबाबत मनसे आमदार राजू पाटील यांनी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करा अशी मागणी मनसे आमदार राजू पाटील यांनी ठाणे जिल्हा पोलीस आयुक्त यांच्याकडे केली आणि मनसे आमदार यांनी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी पूर्ण होईपर्यंत आयुक्त पदावरुन दूर करा अशी मागणी करत पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले. मात्र आयुक्तांनी त्या बिल्डरने केलेले आरोप फेटाळले आहेत.

मागील दहा-बारा वर्षात कल्याण-डोंबिवली पालिका क्षेत्रात प्रत्येकवर्षी साधारण पाच हजार अनधिकृत बांधकामे उभी राहीली आहेत. अग्यार समितीच्या चौकशीदरम्यान 2007 मध्ये पालिका क्षेत्रात 67 हजार 920 अनधिकृत बांधकामे होती. शहरातील मोकळ्या जमिनी संपल्यानंतर माफियांनी पालिकेचे आरक्षित भूखंड गिळंकृत केले. खाडी, सीआरझेड भागात, महापालिकेच्या विकास आराखडय़ातील रस्त्यांवर चाळी, इमारती बांधण्याचा सपाटा सुरू आहे. बेकायदा बांधकामे आणि त्यांच्या चौकशीसाठी नागरिकांकरीता टोल फ्री क्रमांक जाहीर केला. त्यानंतर आयुक्तांनी बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणावर नियंत्रण आणण्यासाठी विभागीय उपायुक्त ही संकल्पना राबवित पालिकेतील 10 प्रभागांसाठी पाच विभागीय उपायुक्त नेमून त्यांच्याकडे प्रत्येकी दोन प्रभागांची जबाबदारी दिली आहे.

दरम्यान मोठमोठ्या इमारतींवरील कारवाईसाठी पालिकेने हाय रीप जॉ क्रशर मशीनही आणले आहे. मात्र ग, ह, ई आणि आय या प्रभागांत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम आज सुद्धा सुरु आहेत. तर आता केडीएमसी आयुक्त यांनी अनधिकृत बांधकामाना विद्युत पुरवठा देऊ नका याबाबतचे पत्र महावितरणला दिले आहे आणि यापुढे अनधिकृत बांधकामला नळ जोडणी मिळणार नाही, जोडणी केल्यास तोडणार असेही साम टीव्हीशी बोलताना सांगितले. आजदे गाव, आयरे गाव, कोपर, भोपर, पिसवली, खडेगोळवली, टिटवाळा, मांडा, कल्याण पूर्व आणि 27 गाव याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे आहेत.

Edited By - Akshay Baisane