मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळांची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाच निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य वेतन सुधारणा समितीचा म्हणजेच बक्षी समितीचा अहवाल खंड-२ स्वीकारला आहे. अनेक पदांच्या वेतन त्रुटी यामुळे दूर होतील. यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

यामुळे आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढणार अशी चर्चा सुरु झाली आहे. मात्र ही वेतन त्रुटी दूर करण्यासाठी समिती नेमली होती. वेतन आयोग पाच, सहा आणि सात यांची वेतन निश्चिती करताना, या त्रुटी निर्माण झाल्या होत्या. त्यासाठी सरकारला समिती नियुक्ती करावी लागली होती. ही त्रुटी त्या-त्यावेळीच दूर झाली असती. तर समिती नियुक्त करावी लागली नसती. (Latest Marathi News)

वेतन आयोगांची वेतनश्रेणी निश्चित करताना, जाणीवपूर्वक किंवा लक्ष न दिल्यामुळे या तफावती, त्रूटी निर्माण झाल्या होत्या. त्याबाबत शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष होता. कित्येक समकक्ष पदांचे वेतन हे वेगवेगळे झाले होते. काम एकच, दर्जा एक, अधिकार एक पण वेतन वेगवेगळे अशी स्थिती होती.

त्यामुळे आता केवळ वेतनश्रेणींचे बॅण्ड सुधारावे लागले आहेत. वेळीच लक्ष न दिल्याने आता झगडून, भांडून आणि समिती स्थापन करून सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला. ही मोठी पगारवाढ किंवा वेतनवाढ असे काही नाही. केवळ वेतनश्रेणींमधील न्याय बदल आहेत, असं जाणाकांचं म्हणणं आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

>> राज्य वेतन सुधारणा समितीचा (बक्षी समिती) अहवाल खंड-२ स्वीकारला. अनेक पदांच्या वेतन त्रुटी दूर. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ.

>> महानगरपालिकांमध्ये नामनिर्देशित पालिका सदस्यांच्या संख्येत सुधारणा.

>> संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे लाभ अनाथांपर्यंत पोहचवण्यासाठी तर्पण फाऊंडेशन समवेत करणार.

>> शासकीय जमिनीवर बेकरी व्यवसायासाठी हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मॉडर्न फूड एंटरप्राइझेसबरोबर व्यावसायिक करारास मान्यता.

>> गुरे ढोरे रस्त्यावर ने आण करण्यासंदर्भात आता कैदेऐवजी दंडाची तरतूद