मुंबई - केंद्रातील मोदी सरकारने (Central Government) पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या संघटनेवर मोठी कारवाई केली आहे. पीएफआय संघटनेवर पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली. तपास यंत्रणांच्या शिफारसीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा आदेशही जारी करण्यात आला आहे. यावर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

PFI ही संघटना या देशासाठी धोकादायक आहे आणि म्हणून अशा लोकांचा चोख बंदोबस्त केला पाहिजे. जे पाकिस्थान जिंदाबादच्या घोषणा देतात त्यांना या देशात राहण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे PFI वरील बंदी योग्यच आहे. तसेच घोषणा देणाऱ्यांवर कोठार कारवाई होणार असे देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी स्पष्ट सांगितले आहे.

देशाची अखंडता, सार्वभौमत्व आणि कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणू पाहणाऱ्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) संस्थेवर बंदी घालण्याच्या केंद्र शासनाच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले आहे. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांचे अभिनंदन करत आभार मानले आहे.

पीएफआय व तिच्या सहयोगी संघटना गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचे तपास यंत्रणांनी केलेल्या चौकशीत आढळून आले आहे. दहशतवादी कारवाया तसेच त्याला अर्थ पुरवठा करणे, भीषण हत्या, देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेचा अवमान करणे, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवणे, देशाची अखंडता, सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वाला बाधा आणण्यासाठी ही संघटना सक्रिय झाली होती. या संघटनेचा महाराष्ट्रातही घातपात घडविण्याच्या कट असल्याचे समोर आले आहे.

महाराष्ट्रातील पुण्यासारख्या महानगरात त्यांच्यावरील कारवाईविरोधात आंदोलन करून वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र पोलिसांनी तो वेळीच हाणून पाडला. देशविघातक कृत्य करून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या समाजकंटकांचे मनसुबे राज्यात कधीच यशस्वी होणार नाही, अशी ग्वाही देतानाच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पीएफआय वरील बंदीचे पुन्हा एकदा स्वागत केले आहे.