Maharashtra-Karnataka Border Dispute: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात राज्य शासनाने कायदेशीर लढाईसाठी दोन मंत्र्यांची नियु्क्ती केली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि मंत्री शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन याचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमा भागातील बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमा प्रश्न हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करावे असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिले. तसेच मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ पूर्वीप्रमाणे सीमा भागात देण्यासाठी आणि महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देखील सीमा भागातील बांधवांना देण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सांगितले. (Belagavi Border Dispute)

आज, सोमवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री शिंदे (Ekanth Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात (Maharashtra-Karnataka Border Dispute) उच्चाधिकारी समितीची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, समितीचे सदस्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, डॉ. तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश क्षीरसागर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ज्येष्ठ संपादक किरण ठाकूर आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य उपस्थित होते. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी प्रस्ताविक केले. ॲड. शिवाजी जाधव यांनी सीमा प्रश्नासंदर्भात सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाई संदर्भात माहिती दिली.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे सीमा प्रश्नी त्याभागातील बांधवांच्या नेहमी पाठीशी राहिले आहेत, असे सांगत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन गांभीर्याने लक्ष घालत आहे. त्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ श्री. वैद्यनाथन यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. गरज भासल्यास अधिक विधीज्ञांची संख्या वाढविण्यात येईल. राज्य शासनाने संपूर्ण लक्ष याप्रश्नावर केंद्रीत केले आहे. त्याचबरोबर मी, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस आम्ही याप्रश्नासंदर्भात पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री यांची लवकरच भेट घेऊ, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी राज्य शासनकडून समन्वयक म्हणून मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोघांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

सीमा भागातील बांधवांना महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळावा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. सीमाप्रश्न हा विषय हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली तरी सीमा भागात मराठी भाषेचा वापर, त्या भागातील बांधवांना आवश्यक त्या सुविधा याबाबत कर्नाटक सरकारसोबत संवाद सुरू ठेवावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

सीमा भागात पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. त्याचबरोबर सीमा भागात महाराष्ट्र शासनाची महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाईसाठी एकीकरण समितीने अदा केलेल्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचा निर्णयही घेण्यात आला.

सनदशीर मार्गाने सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध- उपमुख्यमंत्री

सीमा प्रश्न अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. याप्रश्नी महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष एकत्र आहेत. सनदशीर, लोकशाही मार्गाने हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आम्ही सर्व जण सीमावासीयांबरोबर आहोत, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

यावेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे प्रकाश मरगाळे, दिनेश ओऊळकर, विनोद आंबेवाडकर यांनी सीमा भागातील विविध समस्यांची माहिती यावेळी दिली. सीमा प्रश्नाच्या न्यायालयीन लढाईसाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केल्याबद्दल समितीच्या सदस्यांनी महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले.

Edited By - Akshay Baisane