मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर सरकारच्या शासन निर्णयानंतर ओबीसी समाजामध्ये नाराजी पसरल्याचं दिसत आहे. ओबीसी नेते, मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीवरही बहिष्कार घातला. दुसरीकडे सरकारच्या शासन निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर नाराज असलेल्या छगन भुजबळ यांनी शासन निर्णयाविरोधात कोर्टात जाणार असल्याची भुमिका स्पष्ट केली. ओबीसी कार्यकर्त्यांना आंदोलन, उपोषण थांबवण्याचं आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलं.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाची बाजू घेत आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शासन निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी नेत्यांची देवगिरी बंगल्यावर महत्वाची बैठक झाली. छगन भुजबळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठर पार पडली.

या बैठकीत शासन निर्णयाच्या विरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्याचे ठरले आहे. त्यानुसार, ओबीसी नेत्यांकडून सरकारच्या शासन निर्णयाविरोधात सोमवारी किंवा मंगळवारी कोर्टात याचिका दाखल केली जाणार आहे. छगन भुजबळ यांनी भूमिका स्पष्ट केल्याने सरकारच्या शासन निर्णयाविरोधात ओबीसी समाजाचे नेतेही तीव्र भूमिका घेणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

छगन भुजबळ म्हणाले, 'मराठा आरक्षणासंदर्भात एक जीआर जाहीर केला. या शासन निर्णयातील काही वाक्ये आणि शब्द याबाबत संभ्रम आहे. ओबीसी वर्गातील अनेक संघटना, अनेक नेत्यांनी राज्यात वेगवेगळ्या ठिकणी निवेदने दिली. काही ठिकाणी शासन निर्णय फाडत असल्याचे सुरु आहे. इतर ओबीसी नेत्यांशी चर्चा केली. आता गणेशोत्सव सुरु आहे. अनेकांच्या घरी गणपती असतात. दुसरीकडे काही जणांचं उपोषण सुरु आहे'.

'अनेक कायदेतज्ज्ञ, वकील आहेत. त्यांना सर्व कागदपत्रे देऊन यासंदर्भातील संभ्रम आहेत, त्याची माहिती घेत आहोत. त्यांचाशी निश्चित चर्चा करून कोर्टात जाण्याची तयारी आहे. आम्ही कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करत आहोत. ओबीसींच्या हक्कावर गदा येणार नाही, अशा प्रकारची मागणी शासनाकडे सुरु आहे. ते त्यांनी करावं. बाकीचे उपोषणाचे प्रकार आहेत. शासन निर्णय फाडत आहेत. हे आंदोलनाचे प्रकार त्वरीत थांबवावेत, अशी विनंती करत आहोत. ओबीसींचं नुकसान होत असेल तर हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी आहे, असेही ते म्हणाले.