सुशांत सावंत, मुंबई

Maharashtra Political News: शिंदे-फडणवीस सरकारने मविआला आणखी एक धक्का दिला आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा (MVA Government) आणखी एक निर्णय आताच्या शिंदे-फडणवीस सरकारने बदलला आहे. या नव्या निर्णयानुसार सेंट्रल ब्युरो ऑफ इनव्हेस्टीगेशन म्हणजे सीबीआय या केंद्रीय तपास यंत्रणेला आता महाराष्ट्र राज्यात विविध प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगीची आवश्यकता उरणार नाही. शिंदे-फडणवीस सरकारने CBI ला महाराष्ट्रात चौकशीसाठी गरजेची असलेली ‘जनरल कॅसेन्ट’ पुन्हा बहाल केली आहे. यानुसार आता CBI ला चौकशीसाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता लागणार नाही. (Shinde-Fadnavis Government New Decision)

शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारने CBI ला राज्यात असलेली चौकशीची परवानगी काढून घेतली होती. त्यामुळे राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय CBI महाराष्ट्रात चौकशी करु शकत नव्हती. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे CBI आता कोणत्याही प्रकरणाची महाराष्ट्रात चौकशी करु शकते. महाविकास आघाडीला हा मोठा धक्का मानला जातोय.

21 ऑक्टोबर 2020 ला मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरेंनी CBI ला चौकशीसाठी परवानगी नाकारण्याच्या गृह विभागाच्या प्रस्तावावर सही केली होती. त्यावेळी अनिल देशमुख राज्याचे गृहमंत्री होते. CBI राज्यातील अनेक प्रकरणांची चौकशी करत होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला होता. महाविकास आघाडीने केंद्रावर तपास यंत्रणांचा सरकारविरोधात गैरवापर केल्याचा सातत्याने आरोप केला होता. मात्र, आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे सीबीआयला पुन्हा तपास करण्याचे हक्क मिळाले आहेत

Edited By - Akshay Baisane